ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਿਨਾਬ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ 8 ਜੁਲਾ 2026 ALN: ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹਨ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੋ 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ (ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ) ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਛਵੀ ਨਦੀਆਂ (ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਿਨਾਬ) ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਆਗੂ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ 'ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।' ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ "ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।" ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।" ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਐੱਸ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਈਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ (ਜੀਐੱਚਕਿਊ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ 276ਵੀਂ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ (ਆਈਐੱਸਪੀਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਥਿਤ ਭਾਰਤ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਈਐੱਸਪੀਆਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਫੋਰਮ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।"
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਗਿਲਗਿਤ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਧੂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ 'ਟਕਰਾਅ' ਜਾਂ 'ਵਿਵਾਦ' ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ 'ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ 'ਇੱਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।'
ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤ੍ਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ (ਮੱਧਸਥਤਾ) ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਦ ਹੇਗ' ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ 'ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਿਨਾਬ ਨੂੰ ਪੱਛਵੀ ਨਦੀਆਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ (ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਛਵੀ ਨਦੀਆਂ (ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਿਨਾਬ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸੀਮਤ ਪਾਣੀ।
ਇਸ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।
ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
To learn more about the latest developments in Political Controversies, stay updated with our exclusive reports and analyses on AiLensNews.
