ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਰਤ 12 ਜੁਲਾ 2026 ALN: ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਵਪਾਰਕ (ਐੱਫਟੀਏ) ਸਮਝੌਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਢਡਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਮ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇਣ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਮ ਪਹਲੂ ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਢਡਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹਰੀਮੁਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਮਾਨਸਾ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮਪੁਰਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਘਨੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 50 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾਈ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਅਹਮ ਮੰਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਅਹਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਚੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
To learn more about the latest developments in Political Controversies, stay updated with our exclusive reports and analyses on AiLensNews.
