‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ समितीची राज्यपालांशी चर्चा

मुंबई, भारत १२ जुलै, २०२६ ALN: त.भा. प्रतिनिधी

पणजी : देशात ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ ही संकल्पना राबवण्याच्या दृष्टीने देशभरात सुरू असलेल्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून संयुक्त संसदीय समितीने गोव्याचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांची दोनापावला येथील ‘लोक भवन’ येथे सदिच्छा भेट घेतली. समितीच्या दोन दिवसीय गोवा अभ्यास दौऱ्याच्या सांगतेच्या निमित्ताने या महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ ही संकल्पना भारतात निवडणूक प्रक्रियेला अधिक सुव्यवस्थित आणि प्रभावी बनवण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या संकल्पनेअंतर्गत, देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात येतील, ज्यामुळे निवडणुकांच्या वारंवारतेमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या कमी होतील. यामध्ये लोकसभा, राज्यसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांचा समावेश आहे. या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या विधेयकांचा विचार करणे आणि त्यावर चर्चा करणे हे समितीच्या कार्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

या बैठकीदरम्यान ‘द कॉन्स्टिट्यूशन (वन हंड्रेड अँड ट्वेंटी-नाइनथ अमेंडमेंट) बिल, 2024’ आणि ‘द युनियन टेरिटरीज लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2024’ या दोन प्रस्तावित विधेयकांच्या विविध तांत्रिक व घटनात्मक पैलूंवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या विधेयकांमुळे निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा होण्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे, परंतु याबाबत विविध राजकीय पक्षांच्या आणि तज्ञांच्या प्रतिक्रिया देखील महत्त्वाच्या आहेत.

भाजप खासदार पी. पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने आपल्या दोन दिवसीय दौऱ्यात गोव्यातील राजकीय नेते, प्रशासकीय अधिकारी आणि सामाजिक संस्थांशी विस्तृत संवाद साधला. या संवादामध्ये समितीने गोव्यातील नागरिकांच्या अपेक्षा आणि चिंतेबद्दल माहिती मिळवली. दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी समितीने सभापती डॉ. गणेश गावकर, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि विविध पक्षांच्या आमदारांशी सविस्तर चर्चा करून त्यांच्या सूचना जाणून घेतल्या. या चर्चेतून गोव्यातील विविध राजकीय पक्षांच्या दृष्टिकोनांचा समावेश होणे महत्त्वाचे ठरले.

राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांदवेलू, पोलिस महासंचालक आलोक कुमार, मुख्य निवडणूक अधिकारी डॉ. संजय गोयल, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड आणि कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन यांसारख्या प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबतही समितीने स्वतंत्र बैठका घेतल्या. या बैठका प्रशासनातील विविध स्तरांवरून निवडणूक प्रक्रियेच्या प्रभावीतेसाठी आवश्यक असलेल्या बदलांवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित करण्यात आल्या.

यापूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने या ऐतिहासिक सुधारणेला आपलापूर्ण पाठिंबा जाहीर केला. मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्पष्ट केले की, वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे लागू होणारी आचारसंहिता आणि प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताण यामुळे गोव्यासारख्या पर्यटन अवलंबून असलेल्या राज्याच्या विकासात आणि अर्थव्यवस्थेत अडथळे येतात. ही नवीन प्रणाली लागू झाल्यास देशाचे सुमारे 7 लाख कोटी रुपये वाचतील आणि विकासाला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री आणि समितीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी यांनी केला आहे.

‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या संकल्पनेचा उद्देश केवळ आर्थिक बचत करणे नाही, तर निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढवणे देखील आहे. वारंवार निवडणुकांच्या आयोजनामुळे प्रशासनाच्या कामकाजात अडथळा येतो आणि विकासाच्या योजनांवर परिणाम होतो. त्यामुळे या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी व्यापक चर्चा आणि सहमती आवश्यक आहे.

गोव्यातील आपला दौरा यशस्वीपणे पूर्ण केल्यानंतर ही संयुक्त संसदीय समिती आता पुढील सल्लामसलतीसाठी उत्तर प्रदेशातील लखनौ येथे रवाना होणार आहे. लखनौ येथे समितीने विविध पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करून त्यांचे विचार जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. या दौऱ्यात समितीला उत्तर प्रदेशातील निवडणूक प्रक्रियेवर अधिक माहिती मिळवण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक व घटनात्मक मुद्द्यांवर अधिक विचार करता येईल.

समितीच्या या दौऱ्यामुळे राजकीय वातावरणात चैतन्य निर्माण झाले आहे. विविध पक्षांच्या नेत्यांनी या संकल्पनेवर आपले विचार व्यक्त केले आहेत. काही नेत्यांनी या संकल्पनेला समर्थन दिले आहे, तर काहींनी त्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. विशेषतः, विरोधी पक्षांनी या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रक्रियांची पारदर्शकता आणि लोकशाही मूल्यांची काळजी घेतल्यास या संकल्पनेला समर्थन देण्यास तयार असल्याचे सांगितले आहे.

संपूर्ण देशात ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या संकल्पनेवर चर्चा सुरू आहे, आणि यामुळे आगामी निवडणुकांच्या प्रक्रियेवर मोठा प्रभाव पडू शकतो. या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या विधेयकांच्या चर्चेने राजकीय वातावरणात चांगलीच चैतन्य आणले आहे. यामुळे लोकशाही प्रक्रियेत सुधारणा होईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

याशिवाय, या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर व घटनात्मक बदलांवर देखील विचार करण्यात येईल. विधायिका, कार्यकारी व न्यायपालिका यांच्यातील संतुलन राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण होईल. यामुळे भारताच्या राजकीय प्रणालीत एक नवीन दिशा येऊ शकते.

या सर्व चर्चांमध्ये, नागरिकांचा सहभाग आणि त्यांचे मत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे, या प्रक्रियेत जनतेची मते घेणे आणि त्यांना या संकल्पनेच्या फायद्यांविषयी जागरूक करणे आवश्यक आहे. यामुळे लोकशाही प्रक्रियेत नागरिकांचा विश्वास वाढेल आणि निवडणुकांच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल.

अशा प्रकारे, ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ ही संकल्पना केवळ निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणा करण्यासाठीच नाही, तर भारतीय लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचे संरक्षण करण्यासाठी देखील महत्त्वाची आहे. यामुळे भारताच्या राजकीय परिषदा अधिक सशक्त आणि प्रभावी बनू शकतात, आणि देशाच्या विकासाला गती मिळू शकते.

भारतातील निवडणूक प्रक्रिया अत्यंत जटिल आहे, कारण यामध्ये अनेक स्तरांवर निवडणुकांचे आयोजन केले जाते. लोकसभा निवडणुका, राज्य विधानसभा निवडणुका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे आयोजन यामध्ये समाविष्ट आहे. यामुळे, निवडणुकांच्या वारंवारतेमुळे प्रशासनात अडथळे येतात आणि विकासाच्या कामांमध्ये अडथळे निर्माण होतात. ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ संकल्पनेचा उद्देश या समस्यांचे निराकरण करणे आहे.

याबरोबरच, या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे देखील आवश्यक आहे. यामध्ये निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा, मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे, आणि मतदानाच्या हक्कांचे संरक्षण करणे यांचा समावेश आहे. यामुळे, निवडणूक प्रक्रियेत अधिक विश्वासार्हता येईल.

तथापि, या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या विधेयकांवर चर्चा करताना, विविध राजकीय पक्षांच्या विचारधारांचा आदर करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक पक्षाची आपली विचारधारा आणि मत आहेत, आणि या सर्वांचा विचार करूनच एक सर्वसमावेशक धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. यामुळे, या प्रक्रियेत सर्व पक्षांचा सहभाग सुनिश्चित होईल.

याशिवाय, नागरिकांच्या सहभागाचे महत्त्व देखील लक्षात घेतले पाहिजे. निवडणूक प्रक्रियेत जनतेचा सहभाग वाढवण्यासाठी जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करणे आवश्यक आहे. यामुळे, लोकांना या संकल्पनेच्या फायद्यांविषयी माहिती मिळेल आणि त्यांना या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्याची प्रेरणा मिळेल.

निवडणूक प्रक्रिया केवळ राजकीय पक्षांचे काम नाही, तर ती संपूर्ण समाजाची आहे. त्यामुळे, या प्रक्रियेत सर्व स्तरांवर जनतेचा सहभाग आवश्यक आहे. ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा आणि सहमती साधणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

अशा प्रकारे, ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ ही संकल्पना भारतीय लोकशाहीसाठी एक महत्त्वाची पायरी ठरू शकते. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा होईल, प्रशासन अधिक प्रभावी होईल, आणि विकासाला गती मिळेल. यामुळे, भारताची राजकीय प्रणाली अधिक सशक्त बनू शकते, आणि देशाच्या विकासात एक नवीन दिशा प्राप्त होऊ शकते.