नगरविकास खात्यावर ‘कॅग’चे ताशेरे, आरोग्य खात्यावरही ठपका; लाडकी बहीण योजनेतील गंभीर चूक उघड

मुंबई, भारत १२ जुलै, २०२६ ALN: मुंबई - नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या २०२४-२५ च्या राज्य वित्त लेखापरीक्षण अहवालात नगरविकास विभागावर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. या अहवालानुसार, नगरविकास विभागाची तब्बल ११,०४० कोटी रुपयांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्रलंबित आहेत, जी सर्व सरकारी विभागांपेक्षा अधिक आहेत. याशिवाय, आहरण व वितरण अधिकारी (डीडीओ) यांच्या बँक खात्यांमध्ये ७,९७० कोटी रुपये खर्च न करता पडून आहेत. हे सर्व आकडे आर्थिक नियंत्रणातील कमकुवतपणा व निधीच्या अपुऱ्या देखरेखीचे द्योतक असल्याचे अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे.

उपयोगिता प्रमाणपत्र म्हणजे सरकारने ज्या विकासकामांसाठी निधी दिलेला आहे त्या कामावर तो खर्च झाला की नाही आणि किती खर्च झाला, याचे प्रमाणपत्र असते. हे प्रमाणपत्र वेळोवेळी सादर करणे आवश्यक आहे, कारण यामुळे वित्तीय शिस्त टिकवली जाते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक निधी निष्क्रिय अवस्थेत पडून राहणे हे नागरिकांच्या हितासाठी धोकादायक ठरू शकते.

कॅगच्या अहवालात नगरविकास विभागाच्या कामकाजातील अनियमितता आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी स्पष्टपणे दर्शविल्या आहेत. या विभागाने विकासाच्या अनेक प्रकल्पांसाठी निधी मंजूर केला, परंतु त्या निधीचा उपयोग योग्य पद्धतीने केला गेला नाही. यामुळे विकासकामे ठप्प झाली आहेत आणि नागरिकांना अपेक्षित सेवा पुरवण्यात अडचणी येत आहेत. या प्रकरणात, नागरिकांच्या जीवनमानावरही परिणाम झाला आहे, कारण नगरविकासाच्या कामांची गती मंदावली आहे.

अहवालात इतर अनेक विभागांतील आर्थिक अनियमिततेकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभागामध्ये २,२१२.४३ कोटी रुपयांची आकस्मिक बिले प्रलंबित आहेत. या बिले हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्समार्फत करण्यात आलेल्या खरेदीशी संबंधित आहेत. हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स ही एक प्रमुख औषध कंपनी आहे, जी विविध प्रकारच्या औषधांच्या उत्पादनात कार्यरत आहे. या खरेदीसाठी निधीचा वापर करण्यात आलेला आहे, परंतु त्याचे प्रमाणपत्र अद्याप सादर केलेले नाही, ज्यामुळे आर्थिक पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

नियोजन विभागाकडे ५,८०४.८८ कोटी रुपयांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्रलंबित होती. जलसंपदाकडे ३,६०१.८३ कोटी रुपयांची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्रलंबित असून, निधीचे अविवेकी पुनर्विनियोजन केल्याबद्दलही या विभागावर ताशेरे ओढले आहेत. जलसंपदा विभाग हा जलस्रोतांचे व्यवस्थापन आणि जलवितरण यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतो. या विभागाने निधीची योग्य वापर सुनिश्चित केली पाहिजे, परंतु प्रत्यक्षात हे लक्षात घेतले जात नाही, ज्यामुळे जलसंपदा व्यवस्थापनातील अनियमितता वाढते.

भांडवली मालमत्ता निर्माण न करता दाखवला खर्च

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या कर्जफेडीशी संबंधित २,०८९.४८ कोटींचे व्याज, ३१५ कोटींच्या मूळ रकमेची परतफेड ही कोणतीही नवीन भांडवली मालमत्ता निर्माण न करता खर्चाखाली दाखवल्याबद्दलही कॅगने आक्षेप नोंदवला आहे. भांडवली मालमत्ता म्हणजे दीर्घकालीन गुंतवणूक जी आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाची असते. परंतु यामध्ये कोणतीही नवीन मालमत्ता निर्माण न करणे हे आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे.

लाडकी बहीण योजनेबाबत उपस्थित केले गंभीर प्रश्न

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावरही कॅगने प्रश्न उपस्थित केले. योजनेत ३,५४१.१६ कोटींचा अतिरिक्त खर्च झाल्याचे नमूद केले आहे. १५,५८६ कोटींची तातडीची गरज नसताना आभासी वैयक्तिक ठेव लेख्यात (व्हीपीडी) वर्ग केले. लाडकी बहीण योजना ही एक सामाजिक कल्याण योजना आहे, ज्याचा उद्देश महिलांना आर्थिक मदत प्रदान करणे आहे. तथापि, या योजनेच्या आर्थिक व्यवस्थापनातील अनियमितता आणि अतिरिक्त खर्चामुळे योजनेची प्रभावीता कमी झाली आहे.

कॅगच्या या अहवालामुळे राज्य सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. हे अहवाल राज्याच्या आर्थिक आरोग्यावर आणि विकासाच्या प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम करू शकतात. यामुळे सरकारला आपल्या आर्थिक धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज भासू शकते. याशिवाय, या अहवालामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे, कारण त्यांना अपेक्षित सेवा मिळत नाहीत.

कॅगच्या अहवालानंतर, सरकारने या मुद्द्यांवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. निधीच्या वापराची पारदर्शकता सुनिश्चित करणे, आर्थिक शिस्तीचे पालन करणे, आणि विकासाच्या कामांमध्ये गती आणणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे सरकारची विश्वासार्हता वाढेल आणि नागरिकांचा विश्वास पुनर्स्थापित होईल.

एकूणच, कॅगच्या अहवालात नगरविकास विभागासह इतर विभागांमधील अनियमितता आणि आर्थिक व्यवस्थापनातील त्रुटी स्पष्टपणे दर्शविल्या आहेत. या अहवालामुळे सरकारच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात आणि यामुळे आर्थिक सुधारणा आवश्यक आहे. नागरिकांच्या हितासाठी शासनाने या समस्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.

कॅगचा अहवाल फक्त आकडेमोडी नाही, तर तो एक गंभीर इशारा आहे. या अहवालामुळे सरकारच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा करण्याची गरज आहे. नागरिकांच्या कल्याणासाठी, सरकारला आवश्यक आहे की ती आपल्या वित्तीय धोरणांमध्ये पारदर्शकता आणेल आणि विकासाच्या कामांना गती देईल. यामुळे सरकारची कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता वाढेल, तसेच नागरिकांचा विश्वास पुनर्स्थापित होईल.

अहवालाच्या निष्कर्षांचा प्रभाव राज्याच्या आर्थिक आरोग्यावर आणि विकासाच्या प्रक्रियेवर दीर्घकालीन असू शकतो. यामुळे सरकारला आपल्या धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज भासू शकते. याशिवाय, नागरिकांच्या अपेक्षा वाढत आहेत, आणि त्यांना योग्य सेवा मिळवण्यासाठी सरकारने अधिक मेहनत करावी लागेल. सरकारच्या या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यावर लक्ष केंद्रित करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

अंततः, कॅगच्या अहवालाने राज्य सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर गंभीर प्रकाश टाकला आहे. यामुळे सरकारला आपल्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याची आणि नागरिकांच्या हितासाठी कार्य करण्याची गरज आहे. यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल आणि नागरिकांना अपेक्षित सेवा मिळवण्यात सहाय्यभूत ठरेल.