22.50 करोड़ की सड़क, एंट्री-एग्जिट नहीं:बेलतरा विधायक ने जांच की मांग की, डिप्टी सीएम भी उठा चुके सवाल

नई दिल्ली, भारत 10 जुल॰ 2026 ALN: बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में अरपा नदी के किनारे कोनी स्थित संभागीय कमिश्नर कार्यालय के पीछे 22.50 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई 1900 मीटर लंबी और 35 फुट चौड़ी सड़क ने अधिकारियों के लिए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस सड़क की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें एंट्री और एग्जिट का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे इसकी उपयोगिता पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं।

इस सड़क की योजना और निर्माण को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने हाल ही में अपने निरीक्षण दौरे के दौरान चिंता जताई थी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि बिना उचित एंट्री और एग्जिट के इस तरह की सड़क का निर्माण न केवल व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से गलत है, बल्कि यह जनता के पैसे की बर्बादी भी है। इसके बाद, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने इस मामले की जांच की मांग की है।

विधायक शुक्ला ने एक बयान में कहा कि जनता के पैसे का उपयोग जनहितैषी योजनाओं और सुविधाओं के लिए होना चाहिए, न कि इस तरह के विवादास्पद निर्माण के लिए। उन्होंने इस निर्माण को 'भ्रष्टाचार का जीवंत स्मारक' बताते हुए कहा कि यह दिखाता है कि किस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है।

शुक्ला ने यह भी कहा कि इस सड़क के निर्माण से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच होनी चाहिए और यदि कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मुद्दे ने स्थानीय जनता के बीच भी असंतोष पैदा किया है, जो इस तरह की अव्यवस्था को लेकर चिंतित हैं।

नगर निगम कमिश्नर और स्मार्ट सिटी के प्रबंध निदेशक प्रकाश कुमार सर्वे ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि कोनी और मंगला में एसटीपी (सैनीटरी ट्रीटमेंट प्लांट) के निर्माण के साथ-साथ 22.50 करोड़ रुपए की लागत से यह सड़क बनाई जा रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि कोनी में निर्माणाधीन इस सड़क का कोई एग्जिट नहीं है, जो इसकी उपयोगिता को और भी संदिग्ध बनाता है।

सर्वे के अनुसार, यह सड़क पूर्व प्रस्तावित थी, लेकिन अब धूरीपारा रोड में इसका एग्जिट बनाने का प्रस्ताव किया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य में इसे पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) के प्रस्तावित फ्लाईओवर प्रोजेक्ट से जोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि, इस योजना के कार्यान्वयन में कितना समय लगेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

इस मामले के पीछे की कहानी को समझने के लिए, यह जानना आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कई विकास कार्यों की योजना बनाई है। इन कार्यों में सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, स्वच्छता, और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। हालांकि, इस तरह की परियोजनाएं अक्सर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का शिकार होती हैं, जिसके कारण जनता का विश्वास कमजोर होता है।

स्मार्ट सिटी परियोजना का उद्देश्य शहरी विकास को बढ़ावा देना और नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना है। लेकिन इस तरह के विवादास्पद निर्माण कार्यों से न केवल परियोजना की छवि को धक्का लगता है, बल्कि यह स्थानीय लोगों में असंतोष भी बढ़ाता है। कई स्थानीय नागरिकों ने भी अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है। उनका कहना है कि यदि सरकार की योजनाएं इस तरह की अव्यवस्थाओं से भरी रहेंगी, तो जनता का विश्वास सरकार पर से उठ जाएगा।

स्थानीय निवासियों ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र में यातायात की सुविधा बढ़ेगी, लेकिन इसके बिना एग्जिट के निर्माण ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया है। इस संदर्भ में, कई स्थानीय नागरिकों ने भी अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है। उनका कहना है कि यदि सरकार की योजनाएं इस तरह की अव्यवस्थाओं से भरी रहेंगी, तो जनता का विश्वास सरकार पर से उठ जाएगा।

इसके अलावा, इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। विधायक शुक्ला के बयान के बाद, विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि सरकार इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने में असमर्थ है, तो उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो इस तरह के अव्यवस्थित निर्माण कार्यों से न केवल सरकारी खजाने का नुकसान होता है, बल्कि यह स्थानीय विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। जब जनता का पैसा इस तरह की योजनाओं में बर्बाद होता है, तो यह विकास कार्यों के लिए आवश्यक धन की कमी का कारण बनता है।

इसके अलावा, यदि इस सड़क का कोई एग्जिट नहीं है, तो यह स्थानीय व्यापारियों और निवासियों के लिए भी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। सड़क के माध्यम से परिवहन की सुविधा नहीं होने से, स्थानीय व्यवसायों को ग्राहक प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में कमी आ सकती है।

इसलिए, यह आवश्यक है कि इस मामले की गहन जांच की जाए और यदि कोई गलती हुई है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही, भविष्य में ऐसी योजनाओं को लागू करने से पहले उचित योजना और अध्ययन किया जाना चाहिए।

इस मामले के आगे बढ़ने के साथ, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस मुद्दे पर कार्रवाई करती है या इसे नजरअंदाज कर देती है। यदि उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो यह स्थानीय जनता के बीच और अधिक असंतोष पैदा कर सकता है, जो अंततः राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकता है।

समाज में इस तरह के मुद्दों का समाधान करने के लिए एक पारदर्शी और जिम्मेदार शासन की आवश्यकता होती है। यदि सरकार इस दिशा में काम करती है, तो यह न केवल जनता का विश्वास बहाल कर सकेगी, बल्कि विकास कार्यों को भी सही दिशा में आगे बढ़ा सकेगी। इस मामले में उठाए गए कदमों की निगरानी करना और सुनिश्चित करना कि भविष्य में ऐसी गलतियों से बचा जाए, आवश्यक होगा।

अंततः, इस विवाद ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी चर्चा को जन्म दिया है। यह दर्शाता है कि सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही की कितनी आवश्यकता है। यदि सरकार अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदार नहीं होती है, तो यह न केवल विकास में बाधा डालेगा, बल्कि सामाजिक विश्वास को भी कमजोर करेगा।