ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਐੱਲਡੀਸੀਏ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਰਤ 22 ਜੁਲਾ 2026 ALN: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਐੱਲਡੀਸੀਏ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐੱਲਡੀਸੀਏ (ਲੋਅਰ ਡਿਵਿਜ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਐਕਟ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਜਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ "ਨੋ ਵਰਕ" ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਰਗ ਨੇ ਆਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਨੀਲ ਗਰਗ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਐੱਲਡੀਸੀਏ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਐੱਲਡੀਸੀਏ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸਿਰਫ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਦਰਥ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਤ੍ਰਿਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ।