सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआर प्रक्रियेतून नाव वगळल्यास नागरिकत्वावर परिणाम होत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. याबाबत निवडणूक आयोग, पश्चिम बंगाल सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले आहे.
मुंबई, भारत १९ जुलै, २०२६ ALN: सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका जनहित याचिकेवर निवडणूक आयोग, पश्चिम बंगाल सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले आहे. या याचिकेत एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान वगळण्यात आलेल्या मतदारांनी दाखल केलेल्या दाव्यांची आणि आक्षेपांची विधानसभा मतदारसंघनिहाय माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर तात्काळ कारवाई करण्यास प्राधान्य दिले आहे, ज्यामुळे नागरिकांच्या मताधिकाराच्या संरक्षणासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जाऊ शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले. पश्चिम बंगाल प्रदेश काँग्रेस समितीच्या एसआयआर समितीचे अध्यक्ष प्रसेनजित बोस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सुनावणी करताना, सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने या मुद्द्याची गंभीरता लक्षात घेतली. याचिकेत दाखल केलेल्या मुद्दयांवर विचार करताना न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
वकील नेहा राठी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, पश्चिम बंगाल विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेसंबंधित मतदारसंघनिहाय माहिती मागण्यात आली आहे, ज्यामध्ये फॉर्म ६ आणि ७ ची संख्या (दाखल केलेले, स्वीकारलेले आणि नाकारलेले), तसेच अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असलेल्या अपीलांची आणि त्यांच्या निकालाची माहिती समाविष्ट आहे. या प्रक्रियेत अनेक नागरिकांच्या मताधिकाराची गळती झाली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीत गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
बोस यांच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन म्हणाले की, वगळलेल्या मतदारांचे दावे आणि आक्षेप तपासण्यासाठी स्थापन केलेल्या १८ न्यायाधिकरणांच्या कार्यपद्धतीमुळे प्रत्यक्ष स्तरावर समस्या आणि विलंब होत आहे. यामुळे अनेक नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहावे लागले आहे. या प्रक्रियेत ३३.५ लाख अपील अजूनही प्रलंबित आहेत आणि ज्या प्रकरणांवर निर्णय झाला आहे, त्यापैकी ७० टक्के दावे स्वीकारण्यात आले आहेत. त्यामुळे, जोपर्यंत यावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत त्यांना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आणि इतर योजनांमधून वगळण्यात आले आहे.
खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित करताना स्पष्ट केले की, नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोग ही घटनात्मक प्राधिकरण नाही. न्यायालयाने म्हटले की, "जेव्हा एखादे न्यायाधिकरण सांगते की एखादी व्यक्ती एसआयआर यादीत असू शकत नाही, तेव्हा नागरिकत्व कायद्यांतर्गत नागरिकत्व ठरवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने हे प्रकरण केंद्रीय मंत्रालयाकडे पाठवणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे." या विधानामुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे, ज्यामुळे नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होऊ शकते.
खंडपीठाने पुढे म्हटले, "नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोग ही घटनात्मक प्राधिकरण नाही. कायद्यात कोणताही संभ्रम नाही. मतदार यादीवर नियंत्रण ठेवण्याचा आणि तिची देखरेख करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे." यामुळे, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे, ज्यामुळे नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल.
खंडपीठाने एसआयआर (SIR) मुद्द्यावरील माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या याचिकेसह इतर प्रलंबित याचिकांवर २५ ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली. या याचिकेत संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १९ आणि २१ अंतर्गत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे, न्यायालयाने या मुद्द्याची गंभीरता लक्षात घेतल्यामुळे, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जाऊ शकतात.
याचिकेत म्हटले आहे की, पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतमोजणीच्या टप्प्यावर ५८ लाखांहून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आली. यामुळे, अनेक नागरिकांच्या मताधिकारावर गंभीर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी लढावे लागेल. तसेच, दावे आणि आक्षेपांच्या टप्प्यात, नावे जोडण्यासाठी (फॉर्म 6 आणि 6A) 9.64 लाख अर्ज आणि नावे वगळण्यासाठी (फॉर्म 7) 99,000 हून अधिक अर्ज प्राप्त झाले होते, परंतु 28 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम मतदार यादीत केवळ 1.82 लाख नावांचा समावेश करण्यात आला. यामुळे, या प्रक्रियेतील अपयश स्पष्ट होते, ज्यामुळे नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत आहे.
या प्रकरणाच्या संदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे संभाव्य परिणाम व्यापक असू शकतात. जर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचे आदेश दिले, तर यामुळे नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण होऊ शकते. यामुळे, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढेल आणि नागरिकांना त्यांच्या मताधिकाराचा योग्य वापर करण्यास मदत होईल. याशिवाय, या प्रकरणामुळे अन्य राज्यांमध्येही निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणा करण्याची आवश्यकता अधोरेखित होऊ शकते.
संपूर्ण प्रकरणामध्ये नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आणि निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकतेची आवश्यकता यावर जोर देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे, निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल आणि निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता, न्यायालयाने या मुद्द्यावर तात्काळ कारवाई करण्यास प्राधान्य दिले आहे, ज्यामुळे नागरिकांच्या मताधिकाराच्या संरक्षणासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जाऊ शकतात.
याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर, एसआयआर प्रक्रिया म्हणजेच विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया, ही एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे जी निवडणूक आयोगाद्वारे मतदार यादीत सुधारणा करण्यासाठी वापरली जाते. या प्रक्रियेत मतदारांची नावे जोडणे, वगळणे, तसेच त्यांचे माहिती अद्ययावत करणे यांचा समावेश होतो. तथापि, या प्रक्रियेत अनेक नागरिकांचे हक्क संरक्षणात कमी पडले आहे, ज्यामुळे त्यांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागले आहे. यामुळे, निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायालयाने घेतलेले हे पाऊल महत्त्वाचे आहे. निवडणूक आयोगाने मतदार यादीच्या पुनरावलोकनात पारदर्शकता आणि न्याय सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देशित केले आहे की, त्यांनी नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घ्यावी. यामुळे, भविष्यकाळात निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
याचिकेतील मुद्दे केवळ पश्चिम बंगालच्या नागरिकांपर्यंतच मर्यादित नाहीत, तर संपूर्ण देशात निवडणूक प्रक्रियेतील समानतेचा मुद्दा उभा करतात. जर निवडणूक आयोगाने या प्रक्रियेत सुधारणा केली, तर अन्य राज्यांमध्येही याचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे, या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ कारवाई करण्यास प्राधान्य दिले आहे.
नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आणि निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकतेची आवश्यकता यावर जोर देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे, निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल आणि निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता, न्यायालयाने या मुद्द्यावर तात्काळ कारवाई करण्यास प्राधान्य दिले आहे, ज्यामुळे नागरिकांच्या मताधिकाराच्या संरक्षणासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जाऊ शकतात.
To learn more about the latest developments in Political Controversies, stay updated with our exclusive reports and analyses on AiLensNews.
