सोनम वांगचुक यांचे उपोषण: लोकशाहीच्या आव्हानांचा सामना

मुंबई, भारत १७ जुलै, २०२६ ALN: सोनम वांगचुक यांनी या देशातील निष्क्रिय बहुतांच्या नावे कानास खडा असे म्हणत उपोषण सोडावे.

भारतीय इतिहासकारांकडून अनौपचारिक चर्चांत एक मुद्दा बर्‍याचदा चर्चिला जातो. मोहनदास करमचंद ऊर्फ महात्मा गांधी यांस पोर्तुगालच्या अमलाविरोधात उपोषण करावे लागले असते तर काय झाले असते? या मुद्द्यामागील मथितार्थ असा की ब्रिटिश हे तुलनेने सहिष्णू होते म्हणून ते महात्मा गांधी यांच्या उपोषणांची दखल वेळोवेळी घेत गेले. तथापि भारतावर ब्रिटिशांऐवजी स्वत:स हुकूमशहा म्हणवून घेणार्‍या पोर्तुगालचा सम्राट सालाझार याचा अंमल असता तर महात्मा गांधी यांच्या उपोषणाची दखल त्याच्या निर्दयी राजवटीने घेतली असती का? हाच प्रश्न सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाच्या निमित्ताने विचारता येईल.

आज देशात लोकशाही आहे. ती दशकभरापूर्वीही होती. त्या वेळी अण्णा हजारे यांच्या उपोषणास दहा दिवस उलटून गेले की माध्यमे टाहो फोडू लागतात, सुमार चित्रपट-तारेतारका सरकारला जाब विचारतात आणि सामान्य माणूस मेणबत्ती संप्रदायात सहभागी होत असे. वांगचुक यांच्या ताज्या उपोषणाचा १९ वा दिवस उलटत आला तरी यातील काहीही होताना दिसत नाही. माध्यमे- विशेषत: वृत्तवाहिन्या- शांत आहेत, तारे-तारका खाली मान घालून गुमान जगत आहेत आणि मेणबत्ती संप्रदाय तर अस्तित्वातच नाही.

ही परिस्थिती अपरिहार्यपणे एका प्रश्नाची प्रेरणा ठरते आणि त्यातून उत्तरही देते. काँग्रेस-कालातील यशस्वी उपोषणकर्ते अण्णा हजारे यांनी आता उपोषण केले तर त्यांना तितकेच ‘यश’ मिळेल का? याच्या उत्तरातच आता उपोषण करण्याची हिंमत अण्णा का दाखवू शकत नाहीत, या प्रश्नाचे उत्तरही दडलेले आहे.

प्रश्न सरकार कोणत्या पक्षाचे आहे हा मुळीच नाही. ते कोणत्याही पक्षाचे असो. सरकारला दुष्टपणाने वागण्याचा अधिकार नाही. सरकार म्हणजे एक व्यक्ती नव्हे आणि राज्य यंत्रणा म्हणजे अशा एका व्यक्तीची जहागिरी नव्हे. लोकशाहीत सरकार हे घटनेस बांधील असते आणि सर्व नागरिकांप्रति समानतेने वागण्याची शपथ सत्ताधीशांस पद ग्रहण करताना घ्यावी लागलेली असते.

या शपथेचे पुढे साग्रसंगीत काय भजे केले जाते ते नव्याने सांगण्याची गरज नाही. विविध ‘अ’द्योगपती ते धर्मगट अशा अनेकांबाबत यातील आपुलकीचा भाग ठसठशीतपणे दिसून येतो. तो वाईट. पण सरकारी दुष्टबुद्धी त्यापेक्षाही अधिक वाईट. ती एखादी व्यक्ती, समाज वा संस्था यांचे अस्तित्व पुसून टाकू शकते. दुसरे असे की सरकारी दुष्टपणाविरोधात सामान्यांस कोणीही वाली नसतो. म्हणून माध्यमांचे कर्तव्य हे की त्यांनी या सामान्यांची कड घ्यावी, त्यांचे मुद्दे जनतेपर्यंत व्यापकपणे पोहोचवावेत आणि सत्ताधीशांस पीडित/ वंचित यांच्या वतीने जाब विचारावा.

या आपल्या विहित कर्तव्यांचा विसर माध्यमांस पडला वा त्यांनी त्याकडे काणाडोळा केला की काय होते ते सारे वर्तमानात पाहावयास मिळते. हीच माध्यमे दशकभरापूर्वी अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात धन्यता मानत होती.

त्याच वेळी विरोधकही त्याच शांततेचे प्रदर्शन करत असल्याने वांगचुक यांच्या उपोषणास कोणी वाली नाही, अशी परिस्थिती दिसते. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील आंदोलने/ उपोषणांच्या आगीत त्यावेळच्या विरोधी पक्षाने, म्हणजे भाजपने, सतत तेल ओतले जात राहील याची खबरदारी घेतली. किंबहुना तशी व्यवस्था झाल्यावरच अण्णा आणि अन्य बोलघेवडे रामलीला मैदानात जमा होत. म्हणजे अण्णा हजारे हे केवळ कठपुतळी होते.

त्यांच्या आंदोलनाची सूत्रे त्यावेळच्या विरोधी पक्षाहाती- म्हणजे अर्थातच भाजपहाती- होती. वांगचुक यांच्याबाबत तसे नाही. एक तर ते अण्णा हजारे आणि कंपूंइतके हलके नाहीत. त्यांचा स्वत:चा असा विचार आहे आणि तो त्यांनी कोणा एका पक्षाच्या दावणीला बांधलेला नाही.

आणि दुसरे महत्त्वाचे कारण असे की अण्णांच्या तुलनेत सोनम वांगचुक यांची मागणी अधिक ठोस आहे. अण्णांचे आंदोलन/ उपोषण होते भ्रष्टाचाराविरोधात लोकपाल व्यवस्था केली जावी यासाठी. मनमोहन सिंग सरकारात कोणी राजकीय चाणक्य असते तर त्यांनी ही फोकनाड मागणी लगेच मान्य करण्याचे चातुर्य दाखवले असते.

सोनम यांच्या आताच्या मागणीचे तसे नाही. त्यांनी याआधीचे आंदोलन केले ते लडाख या प्रदेशास स्वतंत्र राज्याचा दर्जा दिला जावा यासाठी आणि आता ते उपोषण करत आहेत ते शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला जावा यासाठी.

ते होणे नाही. स्वत: विरोधात असताना सत्ताधार्‍यांवर भ्रष्टाचाराचे वारेमाप आरोप करणारे आणि बसता-उठता चौकशीची मागणी करणारे सत्तेत आले की बरोबर उलट वर्तन करतात याचा अनुभव राजकीय निरीक्षकांस तरी नवा नाही. वांगचुक यांचे राजकारणाचे निरीक्षण किती याचा अनुभव नाही. परंतु विरोधी पक्षात असतानाचा भाजप आणि सत्ताधारी भाजप यांतील आमूलाग्र बदल कळावयास वांगचुक यांनी उशीर केला हे तर स्पष्ट दिसते.

राजकीय व्यवस्थेतील एकापेक्षा एक गाळीव रत्ने स्वहस्ते गळ्यात घालून घेणारा भाजप हा पक्ष पूर्वीइतकाच संवेदनशील असेल असे त्यांस वाटले असणार. ते होणारे नव्हते. झालेही नाही. त्यामुळे लडाखच्या आंदोलनासाठी १७० दिवसांचा तुरुंगवास भोगल्यावरही वांगचुक यांच्या हाती काही लागले नाही.

उलट त्यांचीही गणना ‘देशद्रोही’ या गटात होऊ लागली. अलीकडच्या काळात या ‘देशद्रोह्यां’ची संख्या भूमिती श्रेणीने वाढताना दिसते. त्याचे सारे श्रेय विद्यमान सत्ताधीशांचे. पण अन्य कोणा ‘देशद्रोह्या’ने सरकारविरोधात उपोषण करण्याची हिंमत दाखवली नाही. ती वांगचुक यांनी दाखवली.

आता या उपोषणाने त्यांच्या जिवावर बेतते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली असली तरी सरकारच्या हृदयास पाझर फुटण्याची सुतराम शक्यता नाही. मनमोहन सिंग सरकारकडून एक धडा या सत्ताधीशांनी घेतलेला आहे. तो म्हणजे विरोधकांकडे पाहायचेसुद्धा नाही; मग त्यांची दखल घेणे राहिले दूर.

त्यामुळेच सत्ताधारी पक्षातील एका साजिंद्यानेही वांगचुक यांच्या उपोषणावर ब्रदेखील काढलेला नाही. २०१८ मध्ये गंगेच्या स्वच्छतेच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेले ८७ वर्षांचे ज्येष्ठ पर्यावरणवादी प्रा. जी. डी अगरवाल १११ दिवसांच्या उपोषणानंतर निधन पावले तरी या सरकारला पाझर फुटला नव्हता, हा इतिहास काही फार जुना नाही.

आज भले दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणासंदर्भात काही निकाल दिला असेल. परंतु सरकारतर्फे त्याचे पालन होईलच असे नाही. उच्चच काय, अगदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडेही दुर्लक्ष करण्याचे कसब सत्ताधार्‍यांनी दाखवलेले आहे. ते या प्रसंगी कामी येणार नाही, असे मानणे चूकच.

सबब झाले तेवढे पुरे. सोनम वांगचुक यांनी या देशातील नि्क्रिरय बहुतांच्या नावे कानास खडा असे म्हणत उपोषण सोडावे. इतक्या कोडग्या समाजासाठी आपले जीवन संपवण्याचे काहीही कारण नाही. गीता ही शहाण्यांसमोर वाचायची असते आणि उपोषण हे उद्दामांसमोर करायचे नसते हा यातील धडा.