सिंधू पाणी करारावर भारताची पाकिस्तानला थेट चेतावणी: 'दहशतवाद थांबवा, नाहीतर थेंबभर पाणी नाही'

मुंबई, भारत २१ जुलै, २०२६ ALN: Indus Waters Treaty : सिंधू पाणी कराराबाबत शेजारील देशाकडून सुरू असलेल्या आरडाओरडीवर भारताने आता आपली भूमिका अधिक कडक केली आहे. तब्बल 65 वर्षे जुना असलेला सिंधू पाणी करार सध्याच्या स्वरूपात यापुढे चालू शकत नाही आणि त्यात पूर्णपणे सुधारणा करावी लागेल, असे केंद्र सरकारच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.

गेल्या वर्षी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 नागरिकांचा बळी गेल्यानंतर भारताने हा करार स्थगित केला होता. भविष्यात या करारावर कोणतीही चर्चा करायची असेल, तर पाकिस्तानला आधी भारतात पसरवला जाणारा सीमापार दहशतवाद पूर्णपणे थांबवावा लागेल, अशी अट भारताने घातली आहे.

पाकिस्तानातील पाण्याचा तुटवडा त्यांच्याच नाकर्तेपणामुळे!

भारताने करार स्थगित केल्यामुळे पाकिस्तानात पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झाल्याचा खोटा प्रचार इस्लामाबादकडून केला जात आहे. मात्र, भारताने हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. पाकिस्तानच्या पाण्याच्या समस्यांचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्या अंतर्गत व्यवस्थापनातील कमतरता आणि जलसंपत्तीच्या योग्य वापरातील अपयश.

• पाण्याची साठवणूक नाही: पाकिस्तानात येणारे बहुतांश पाणी केवळ त्यांच्याकडे योग्य धरणे आणि साठवणुकीच्या सुविधा नसल्यामुळे वाहून जाते. जलसंपत्तीच्या व्यवस्थापनातील या कमतरतेमुळे पाण्याचा अपव्यय होतो, ज्यामुळे देशात पाण्याचा तुटवडा निर्माण होतो.
• अंतर्गत वाद: पाकिस्तानातील विविध प्रांतांमध्ये आपापसांत सुरू असलेल्या पाणीवाटपाच्या वादांमुळे आणि गळतीमुळे ही टंचाई निर्माण झाली आहे. पाणी वितरणावर असलेल्या वादांमुळे, स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये तणाव वाढला आहे, ज्यामुळे कृषी उत्पादनावरही परिणाम झाला आहे.
• परकीय धमकी निष्फळ: भारताने पाणी रोखल्यास अणुयुद्धाची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानला भारताने ठणकावून सांगितले आहे की, एका स्वतंत्र आणि सार्वभौम देशाला आपल्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कोणताही करार रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे की, दहशतवादाच्या पार्श्वभूमीवर कोणतीही चर्चा होऊ शकत नाही.

भारताच्या प्रत्येक प्रकल्पात पाकिस्तानचा खोडा

वर्ल्ड बँकेच्या मध्यस्थीने 19 सप्टेंबर 1960 रोजी भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान सिंधू पाणी करार झाला होता. या करारांतर्गत पूर्वेकडील रावी, बियास आणि सतलज नद्यांचे अधिकार भारताला, तर पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम आणि चिनाब नद्यांचे अधिकार पाकिस्तानला मिळाले होते. हे करार दोन्ही देशांच्या जलसंपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी महत्वाचे मानले जातात.

तथापि, या कराराचा गैरफायदा घेत पाकिस्तानने सहकार्याऐवजी नेहमीच अडीचकीचे धोरण ठेवले. अगदी remote भागातील दुर्गम आदिवासी भागाला वीज देण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या लहान 200 KW प्रकल्पापासून ते सलाल, तुळबुल, बगलिहार, किशनगंगा, रतले आणि पाकल दुल यांसारख्या मोठ्या सर्वच जलविद्युत प्रकल्पांना पाकिस्तानने अनावश्यक आंतरराष्ट्रीय वादांमध्ये अडकवून ठेवले. यामुळे भारताच्या जलसंपत्तीच्या विकासात अडथळा निर्माण झाला आहे.

दहशतवाद आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (UNSC 1267) बंदी यादीत असलेले कुख्यात दहशतवादी आजही पाकिस्तानात खुलेआम जाहीर सभा घेताना दिसत आहेत. नियंत्रण रेषेपलीकडून दहशतवादी कारवाया अजूनही सुरूच असल्याचे पुरावे भारतीय यंत्रणांकडे आहेत. भारताने या संदर्भात अनेक वेळा आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे आवाज उठवला आहे, परंतु पाकिस्तानच्या दहशतवादाविरुद्धच्या कारवायांबाबत ठोस उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत.

त्यामुळे पाकिस्तान जोपर्यंत दहशतवादी पायाभूत सुविधा पूर्णपणे नष्ट करत नाही आणि दहशतवाद्यांना पाठबळ देणे थांबवत नाही, तोपर्यंत सिंधू पाणी कराराचे पुनरुज्जीवन होणे अशक्य आहे. भविष्यातील कोणतीही नवीन व्यवस्था ही पूर्णपणे बदललेल्या चौकटीतच असेल, असा इशारा भारताने दिला आहे. या संदर्भात, भारताने दहशतवादाच्या मुद्द्यावर अधिक आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानला एक कठोर संदेश पाठवला जात आहे.

सिंधू पाणी कराराचे महत्व या संदर्भात अधिक स्पष्ट होते, कारण हे करार भारत आणि पाकिस्तानच्या जलसंपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी एक मूलभूत आधार आहे. यामध्ये दोन्ही देशांच्या जलसंपत्तीचा समतोल राखण्यासाठी नियम आणि अटी निर्धारित केल्या आहेत. मात्र, या कराराच्या अंमलबजावणीमध्ये असलेल्या अडचणींमुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव वाढत आहे.

भारताने स्पष्ट केले आहे की, जलसंपत्तीच्या व्यवस्थापनाच्या संदर्भात कोणतीही चर्चा होण्यासाठी पाकिस्तानने दहशतवाद थांबवावा लागेल. यामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे, परंतु यासाठी पाकिस्तानच्या धोरणात मोठे बदल आवश्यक आहेत. भारताच्या या भूमिकेमुळे, पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक दबाव येईल, आणि त्याच्या दहशतवादाविरुद्धच्या कारवायांमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे ठरते.

या घटनाक्रमामुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये एक नवीन वळण येऊ शकते, कारण जलसंपत्तीच्या व्यवस्थापनाबद्दलच्या चर्चेमध्ये दहशतवादाचा मुद्दा समाविष्ट केला गेला आहे. यामुळे दोन्ही देशांच्या धोरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे, आणि हे बदल भविष्यातील जलसंपत्तीच्या व्यवस्थापनावर परिणाम करू शकतात. भारतीय सरकारने या संदर्भात एक ठाम धोरण स्वीकारले आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानवर अधिक दबाव वाढेल.

सिंधू पाणी कराराची पार्श्वभूमी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. 1960 मध्ये झालेल्या या कराराने भारत आणि पाकिस्तानच्या जलसंपत्तीच्या व्यवस्थापनात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला. या करारानुसार, दोन्ही देशांनी त्यांच्या जलसंपत्तीचा वापर कसा करावा याबद्दल नियम आणि अटी ठरवल्या. भारताला पूर्वेकडील नद्या आणि पाकिस्तानाला पश्चिमेकडील नद्या वापरण्याचा अधिकार देण्यात आला. परंतु, या करारानंतरच्या काळात, दोन्ही देशांमध्ये तणाव वाढला आहे, विशेषतः जेव्हा पाकिस्तानने भारताच्या जलसंपत्तीच्या विकासावर आक्षेप घेतले आहेत.

पाकिस्तानच्या जलसंपत्तीच्या व्यवस्थापनाची समस्या फक्त दहशतवादामुळेच नाही, तर त्यांच्या अंतर्गत धोरणात्मक अपयशामुळेही आहे. जलसंपत्तीच्या व्यवस्थापनामध्ये असलेल्या अडचणींमुळे पाकिस्तानात पाण्याचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे, त्यांच्या कृषी उत्पादनावरही गंभीर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

भारताने पाकिस्तानच्या दहशतवादाच्या मुद्द्यावर ठाम भूमिका घेतल्यामुळे, दोन्ही देशांमध्ये एक नवा ताण निर्माण झाला आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे की, दहशतवादावर नियंत्रण ठेवल्याशिवाय सिंधू पाणी करारावर चर्चा होऊ शकत नाही. यामुळे पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक दबाव येईल, आणि त्याला दहशतवादाविरुद्ध कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे ठरते.

या संदर्भात, भारताने दहशतवादाच्या मुद्द्यावर अधिक आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानला एक कठोर संदेश पाठवला जात आहे. सिंधू पाणी कराराच्या संदर्भात भारताची भूमिका स्पष्ट आहे, आणि यामुळे भविष्यातील जलसंपत्तीच्या व्यवस्थापनावर परिणाम होऊ शकतो. या कराराच्या अंमलबजावणीमध्ये असलेल्या अडचणींमुळे, दोन्ही देशांमध्ये तणाव वाढत आहे, आणि यामुळे जलसंपत्तीच्या व्यवस्थापनावर चर्चा करणे कठीण होऊ शकते.

यामुळे, भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये एक नवीन वळण येऊ शकते, कारण जलसंपत्तीच्या व्यवस्थापनाबद्दलच्या चर्चेमध्ये दहशतवादाचा मुद्दा समाविष्ट केला गेला आहे. या चर्चेमुळे दोन्ही देशांच्या धोरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे, आणि हे बदल भविष्यातील जलसंपत्तीच्या व्यवस्थापनावर परिणाम करू शकतात. भारतीय सरकारने या संदर्भात एक ठाम धोरण स्वीकारले आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानवर अधिक दबाव वाढेल.