स्थानिक संस्थांना आर्थिक बळ द्या, वित्त आयोगाच्या शिफारशींवर चर्चा

मुंबई, भारत १३ जुलै, २०२६ ALN: महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक बळ देण्यासाठी करांचे अधिकार, करांमधला वाटा व रोख्यांची अनुमती हे बदल प्रशासकीय मर्यादांतही होऊ शकतात…

भिकार शहरांचा देश महासत्ता होऊच शकत नाही, सबब आधी शहरे सुधारणे गरजेचे आहे, ही ‘लोकसत्ता’ची भूमिका वाचकांस विदित आहेच. महाराष्ट्र सरकारचा सहावा वित्त आयोग तीस पुष्टी देतो. या आयोगाचे प्रमुख नितीन करीर यांनी राज्याचे मुख्य सचिवपद भूषवलेले आहे आणि कारकीर्दीत अनेक शहरांचा अनुभव असल्याने त्यांना आपल्या शहरांचे नेमके दुखणे काय याचा पुरेपूर अंदाज आहे. वित्त आयोगाचा अहवाल सादर करताना ते या आपल्या अनुभवांशी प्रामाणिक राहिले.

या बद्दल त्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. ते करण्याची गरज आहे याचे कारण अनुभव असा की अनेकदा अधिकारी वर्ग सत्ताधीशांचा कल बघून आपली भूमिका बेततो आणि त्यानुसार निरीक्षणे नोंदवतो. शहरांचे प्रतिनिधित्व करताना त्यांच्या अडचणी मांडायच्या आणि मंत्रालयात आल्यावर सरकार या शहरांसाठी अधिक काही कसे करू शकत नाही; असा युक्तिवाद करायचा. ही अशी लवचीकता आपल्याकडील व्यवस्थेत गरजेची असते हे मान्य केले तरी किमान काही मुद्द्यांवर अधिकारीगणांनी जे रास्त त्याची कड घ्यायला हवी. वित्त आयोगाचा अहवाल सादर करताना करीर ते घेतात. म्हणून त्यांचे अभिनंदन. ते केल्यानंतर त्यांच्या अहवालातील शिफारशींविषयी.

कर आकारणी दोन पातळ्यांवर होते. केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारांच्या. केंद्र त्यांनी कमावलेल्या करांतील काही वाटा राज्यांस देते आणि राज्ये आपल्या स्वतंत्र उत्पन्नाचा काही हिस्सा आपल्या हद्दीतील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती यांच्याकडे वर्ग करते. महाराष्ट्र सरकार आपल्या कर कमाईतील ९६ हजार ७३३ कोटी रु. इतकी रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांत वाटते. हे प्रमाण राज्याच्या एकूण कर उत्पन्नाच्या २६.३ टक्के इतके भरते.

इतक्या रकमेच्या वाटपानंतरही आपल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न आणि खर्च यात ८,२१७ कोटी रुपयांची तफावत राहते. ही रक्कम राज्याच्या एकूण महसुलाच्या फक्त ३.६ टक्के इतकी आहे. राज्याने आपल्या उत्पन्नातील आणखी एक टक्का स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वर्ग करावा अशी शिफारस हा वित्त आयोग करतो. म्हणजे हे प्रमाण २६.३ टक्क्यांवरून २७.३ टक्के इतके होईल. अर्थात या एका टक्क्याने शहर, नगरे आणि ग्रामपंचायती यांचे भागणारे नाही.

हे लक्षात घेऊन वित्त आयोग काही महत्त्वाच्या शिफारशी आपल्या अहवालात करतो. त्या सगळ्याच स्तुत्य आणि म्हणून स्वागतार्ह आहेत. यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो व्यावसायिक कर (प्रोफेशनल टॅक्स) आकारणीचा. विविध व्यावसायिक, व्यापारी, कलाकार, पत्रकार आदींच्या मासिक वेतनातून हजारभर रुपये राज्य सरकारकडून या करापोटी वसूल केले जातात. वास्तविक या कराची आकारणी १९७५ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून होत असे. तथापि त्या वर्षी राज्याने ‘महाराष्ट्र स्टेट टॅक्स ऑन प्रोफेशन्स, ट्रेड्स अँड एम्प्लॉयमेंट ॲक्ट’ या कायद्यात सुधारणा केली आणि या कर आकारणीचे अधिकार आपल्या हाती घेतले. म्हणजे जो कर शहरांकडून आकारला जात होता तो राज्य सरकार आकारू लागले. यातून शहरांच्या कमाईचे एक साधनच राज्य सरकारने काढून घेतले.

हा व्यावसायिक कर आकारणीचा अधिकार पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांस बहाल करावा अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस नितीन करीर यांचा वित्त आयोग करतो. हे असे केल्यास राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नात जी वाढ होईल ती राज्याच्या एकूण कर महसुलाच्या ०.८ टक्के इतकी असेल. अलीकडे मोटार खरेदी मोठ्या प्रमाणावर होते. त्या खरेदीवरील कर उत्पन्नात स्थानिक स्वराज्य संस्थांसही वाटेकरी करून घ्यावे असेही हा आयोग सुचवतो. म्हणजे उदाहरणार्थ पुणे/ ठाणे/ नागपूर/ नाशिक/ औरंगाबाद अशा जिल्ह्यंतून जी काही मोटार खरेदी होईल त्यातून जमा होणार्‍या कराचा ०.६ टक्के वाटा पुन्हा त्या त्या जिल्ह्यंकडे वर्ग केला जावा, असे या आयोगातील तज्ज्ञांस वाटते.

या निधीचा उपयोग स्थानिक शहरांस जसा होईल तसाच त्याचा उपयोग त्या त्या जिल्ह्यतील रस्तेविकासार्थही करता येईल. सद्य:स्थितीत असा वाहन करातील वाटा फक्त महापालिकांनाच मिळतो. जिल्हा परिषदा वा अन्य ग्रामीण स्वराज्य संस्था यापासून वंचित आहेत. त्यामुळे ही शिफारस ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी रास्त ठरेल. ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी आणखी एक महत्त्वपूर्ण शिफारस हा आयोग करतो. ती आहे कृषक जमिनीचे रूपांतर अकृषक जमिनींत केल्यानंतर राज्यास मिळणार्‍या उत्पन्नातील वाटा जिल्हा परिषदा वा अन्य यंत्रणांस देण्याबाबत. जमिनींच्या रूपांतरणातून १० टक्के अधिभार स्थानिकांस दिला जावा अशी ही शिफारस. पंचायती वा जिल्हा परिषदांकडे मोठ्या प्रमाणावर जमिनी पडून असतात. या जमिनी दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यांवर देण्याचा अधिकार संबंधितांस दिला जावा हा प्रस्तावदेखील स्वागतार्ह.

राज्यात २९ महापालिका आहेत. या सर्व महापालिकांस पतमानांकन करून घेणे अनिवार्य केले जावे आणि त्यांना २०३० सालच्या मार्च महिन्यापर्यंत एक तरी रोखे मालिका विकण्याची सक्ती केली जावी असे हा आयोग सुचवतो. या संदर्भात आपल्याकडे बोलणेच खूप. मुंबई महापालिका तर गेले दशकभर या संदर्भात तयारी करत असल्याचे विविध टप्प्यांवर कानावर येते. जॉनी जोसेफ हे २००४ ते २००७ या काळात मुंबई महापालिकेचे आयुक्त असताना त्यांनी या संदर्भात तशी वाच्यता केली होती. पुढे कुठे माशी शिंकली हे कळलेले नाही. पण आपल्या महापालिका बाजारांतून पैसा उभा करण्यास कचरतात; हे निश्चित.

कदाचित तसे केल्यास पारदर्शकता अनिवार्य असल्याने सत्ताधीशांकडून त्यांस हिरवा कंदील मिळत नसावा. शहरे आणि शहरांच्या सीमेवर असणारी खेडी यांच्यासाठी महसुलाचा वाटा वाढवणे, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणार्‍या, चांगली कामगिरी करणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांस विशेष प्रोत्साहन, खासगी आस्थापनांस अनिवार्य असणारा सामाजिक उत्तरदायित्व निधी शहरी विकास योजनांसाठी स्वीकारण्याची अनुमती इत्यादी या अहवालातील अन्य सूचनाही सोप्या आणि अंमलबजावणी योग्य आहेत. राज्यातच नव्हे; खरे तर वाहतूक नियमांचे पालन न करणे हा आता नियम झाल्यासारखी स्थिती आहे.

त्यात सुधारणा होईल तेव्हा होईल. परंतु वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांकडून जो दंड वसूल केला जातो त्यातील २० टक्के वाटा हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेस मिळायला हवा या आयोगाच्या प्रस्तावाचे सर्वच स्तरावर स्वागत होईल. यातील एकाही मुद्द्यासाठी वा बदलासाठी घटनादुरुस्ती आदी वेळखाऊ मार्गाची गरज नाही. हे सारे बदल केवळ प्रशासकीय आदेशांवर करणे शक्य आहे. ती करण्याची हिंमत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवायला हवी.

राज्यात गृहखात्याप्रमाणे अर्थखात्याची धुराही त्यांच्याकडे आहे. म्हणजे एका हातातून काढायचे आणि ज्या दुसर्‍या हाती द्यायचे तो हातही त्यांचाच आहे. तेव्हा त्यांच्याच सरकारच्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारणे त्यांस जड नाही. त्या स्वीकारण्याचे धैर्य त्यांनी दाखवावे. नियोजनशून्यता, सरकारी अनास्था आदींमुळे आधीच बेजार झालेली शहरे बेजानही होण्यापासून रोखायचे असेल तर या आयोगाच्या शिफारशी हा काही प्रमाणात तरी त्यावर उतारा असेल.

वित्त आयोगाच्या शिफारशींवर चर्चा करताना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक स्थैर्याबाबत विचार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. स्थानिक संस्थांचा आर्थिक बळकटीकरण हे केवळ त्यांच्या कार्यक्षमतेसाठीच नाही तर स्थानिक विकासाच्या दृष्टीनेही आवश्यक आहे. यामुळे स्थानिक नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा सुधारतील आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक आर्थिक साधनं मिळाल्यास, ते त्यांच्या क्षेत्रात विविध विकासात्मक प्रकल्प राबवू शकतील, जसे की रस्त्यांची दुरुस्ती, जलपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक आरोग्य याबाबतच्या उपाययोजना.

अशा प्रकारच्या सुधारणा राबविल्यास, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात अधिक प्रभावीपणे काम करण्याची संधी मिळेल. यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल आणि स्थानिक प्रशासनाबद्दलची धारणा सकारात्मक होईल. यामुळे स्थानिक संस्थांना त्यांच्या कार्यात अधिक सहकार्य मिळेल, ज्यामुळे त्यांचे कार्य अधिक प्रभावी होईल.

या सर्व शिफारशींचा एकत्रित परिणाम म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आर्थिक स्थिरता आणि सक्षमतेत वाढ होईल. यामुळे स्थानिक विकासाला चालना मिळेल आणि राज्याच्या एकूण विकासातही योगदान होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक आर्थिक साधनं मिळाल्यास, ते त्यांच्या क्षेत्रात विविध विकासात्मक प्रकल्प राबवू शकतील, जसे की रस्त्यांची दुरुस्ती, जलपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक आरोग्य याबाबतच्या उपाययोजना.

शहरांमध्ये वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि शहरीकरणामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या समस्यांसोबतच सार्वजनिक सेवांच्या गुणवत्तेतही घट झालेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक आर्थिक साधनं मिळाल्यास, ते या समस्यांवर प्रभावीपणे उपाययोजना करू शकतील. यामुळे स्थानिक नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा सुधारतील आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आर्थिक बळकटीकरण हे केवळ त्यांच्या कार्यक्षमतेसाठीच नाही तर स्थानिक विकासाच्या दृष्टीनेही आवश्यक आहे. यामुळे स्थानिक नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा सुधारतील आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक आर्थिक साधनं मिळाल्यास, ते त्यांच्या क्षेत्रात विविध विकासात्मक प्रकल्प राबवू शकतील, जसे की रस्त्यांची दुरुस्ती, जलपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक आरोग्य याबाबतच्या उपाययोजना.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी वित्त आयोगाच्या शिफारशींचा स्वीकार करणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे स्थानिक संस्थांना अधिक आर्थिक साधनं मिळतील, ज्यामुळे ते त्यांच्या कार्यक्षेत्रात अधिक प्रभावीपणे काम करू शकतील. यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल आणि स्थानिक प्रशासनाबद्दलची धारणा सकारात्मक होईल.

शहरांमध्ये वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि शहरीकरणामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या समस्यांसोबतच सार्वजनिक सेवांच्या गुणवत्तेतही घट झालेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक आर्थिक साधनं मिळाल्यास, ते या समस्यांवर प्रभावीपणे उपाययोजना करू शकतील. यामुळे स्थानिक नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा सुधारतील आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आर्थिक बळकटीकरण हे केवळ त्यांच्या कार्यक्षमतेसाठीच नाही तर स्थानिक विकासाच्या दृष्टीनेही आवश्यक आहे. यामुळे स्थानिक नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा सुधारतील आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक आर्थिक साधनं मिळाल्यास, ते त्यांच्या क्षेत्रात विविध विकासात्मक प्रकल्प राबवू शकतील, जसे की रस्त्यांची दुरुस्ती, जलपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक आरोग्य याबाबतच्या उपाययोजना.