भारताने सिंधू जलवितरण करारावर स्पष्ट भूमिका घेतली

नवी दिल्ली, भारत २२ जुलै, २०२६ ALN: सिंधू जलवितरण करारावर भारताची भूमिका स्पष्ट

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अनेक दशकांपूर्वी झालेल्या सिंधू जलवितरण करारावर भारताने पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. हा करार त्याच्या मूळ स्वरुपात लागू करणे यापुढे अशक्य आहे. भारताने हा करार स्थगित केला आहे. जो पर्यंत पाकिस्तान दहशतवाद पूर्णपणे आणि दृष्य स्वरुपात सोडून देत नाही, तोपर्यंत सिंधू जलवितरण करार स्थगितच राहणार आहे, असे भारताने स्पष्ट केले. त्यामुळे यापुढे बराच काळपर्यंत हा करार स्थगितच राहणे शक्य आहे.

सिंधू जलवितरण करार, जो १९६० मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झाला, हा एक महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय करार आहे जो सिंधू नदी प्रणालीवरील पाण्याच्या वितरणाचे व्यवस्थापन करतो. या करारानुसार, भारताला सिंधू नदीच्या सहा उपनद्या - झेलम, चेनाब, आणि रावी यांचा वापर करण्याचा अधिकार आहे, तर पाकिस्तानला सिंधू, व्यास, आणि सतलज या नद्यांचा वापर करण्याचा अधिकार आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये जलविषयक संघर्ष कमी करण्यास मदत झाली आहे. तथापि, गेल्या काही वर्षांत भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये ताण वाढला आहे, विशेषतः पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांमुळे.

सिंधू जलवितरण कराराचा उद्देश म्हणजे दोन्ही देशांमधील जलवितरणाच्या अधिकारांची स्पष्टता सुनिश्चित करणे, ज्यामुळे जलस्रोतांवर असलेले ताण कमी होईल. १९६० च्या करारानंतर, भारतीय आणि पाकिस्तानी शासकांनी जलस्रोतांवर असलेल्या अधिकारांचे पालन करण्याचे वचन दिले. तथापि, या कराराच्या अंमलबजावणीवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे, विशेषतः दहशतवादाच्या पार्श्वभूमीवर.

पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी पहलगाम येथे क्रूर दहशतवादी हल्ला केल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला धडा शिकविण्यासाठी ‘सिंदूर अभियान’ हाती घेतले आहे. या अभियानाच्या अंतर्गत, भारताने सिंधू जलवितरण करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून हा करार स्थगित अवस्थेत आहे. भारतातून पाकिस्तानात वहात जाणाऱ्या सहा नद्यांसंबंधी हा करार आहे. आता हा करार स्थगित स्थितीत असल्याने भारतावर या नद्यांच्या पाण्याचा उपयोग करण्यासाठी कोणतेही निर्बंध राहिलेले नाहीत. भारताने या सहा नद्यांवर मोठ्या प्रमाणावर जलप्रकल्प निर्माण करण्याच योजना सज्ज केल्या असून अनेक योजनांवर कामाला प्रारंभ करण्यात आला आहे.

भारताच्या या निर्णयामुळे, पाकिस्तानच्या सिंधू नदीत पाण्याचा विसर्ग कमी होऊ शकतो, जो पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम करू शकतो. सिंधू नदी, जी पाकिस्तानच्या कृषी आणि जलस्रोत व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, तिच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर पाकिस्तानच्या आर्थिक जीवनरेषेचा आधार आहे. यामुळे, भारताच्या जलप्रकल्पांच्या माध्यमातून पाकिस्तानात जाणारे पाणी अडविल्यास, पाकिस्तानच्या कृषी उत्पादनावर आणि जलस्रोत व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

पाणी आणि रक्त

‘पाणी आणि रक्त’ एकत्र वाहणार नाहीत, ही भारताची भूमिका आहे. पाकिस्तानने दहशतवादाच्या माध्यमातून भारताच्या नागरीकांचे आणि सैनिकांचे रक्त सांडायचे आणि भारताने मुक्तहस्ते पाकिस्तानला नद्यांचे पाणी मिळू द्यायचे, असे यापुढे चालू शकणार नाही. भारताने स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तानला सिंधू जलवितरण करार त्याच्या मूळ स्वरुपात हवा असेल, तर त्याने दहशतवादाचा पूर्णत: नाश केला पाहिजे. तसेच सीमापार दहशतवाद पूर्णपणे संपविला पाहिजे, ही अट भारताने घातली आहे. त्यामुळे, भारताने पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर हा करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

करारातून बाहेर नाही पडणार

सध्यातरी भारत या करारातून बाहेर पडण्याच्या विचारात नाही. मात्र, करार स्थगित ठेवला गेला असल्याने तो लागू केला जाणार नाही. पाकिस्तानने दहशतवाद पूर्णपणे सोडून दिल्यास या करारासंबंधात त्या देशाशी चर्चा केली जाऊ शकते. त्यामुळे पाकिस्तानला एक शेवटची संधी देण्यासाठी भारताने या कराराशी जोडून राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण भविष्यात भारत या करारातून बाहेरही पडू शकतो, असा गर्भित इशारा भारताकडून देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

भारताचा हा निर्णय केवळ जलस्रोतांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित नाही, तर तो दोन्ही देशांमधील राजकीय आणि सामरिक संबंधांवरही प्रभाव टाकतो. भारताने पाकिस्तानवर दहशतवादाच्या मुद्द्यावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, आणि सिंधू जलवितरण कराराच्या स्थगितीमुळे हा दबाव आणखी वाढला आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि सामाजिक स्थिरतेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात, विशेषतः जर भारताने जलप्रकल्पांच्या माध्यमातून पाकिस्तानात जाणारे पाणी अडवले.

पाकिस्तानच्या कृषी क्षेत्रावर जलस्रोतांच्या उपलब्धतेचा प्रभाव असतो. सिंधू नदी प्रणालीवर अवलंबून असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांची उपजीविका या जलस्रोतांवर आधारित आहे. जर भारताने सिंधू जलवितरण करार स्थगित ठेवला, तर पाकिस्तानच्या कृषी उत्पादनात मोठी घट होऊ शकते, ज्यामुळे अन्न सुरक्षा आणि आर्थिक स्थिरता धोक्यात येऊ शकते. यामुळे, पाकिस्तानमध्ये सामाजिक अस्थिरता निर्माण होऊ शकते, ज्याचे परिणाम दोन्ही देशांमध्ये वाढत्या तणावाच्या स्वरुपात दिसून येऊ शकतात.

आगामी काळात, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात जलवितरण करारावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे, परंतु हे सर्व पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांच्या प्रगतीवर अवलंबून असेल. जर पाकिस्तान दहशतवादाच्या मुद्द्यावर गंभीरपणे विचार करत असेल, तर यामुळे दोन्ही देशांमध्ये जलस्रोतांच्या व्यवस्थापनावर चर्चा होऊ शकते. पण या संदर्भात भारताची भूमिका स्पष्ट आहे - दहशतवादाच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर सिंधू जलवितरण करारावर चर्चा होणे अशक्य आहे.

अशा परिस्थितीत, भारताने सिंधू जलवितरण करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याने, या कराराच्या भविष्यातील संभाव्य परिणामांवर विचार करणे आवश्यक आहे. जलस्रोत व्यवस्थापन, दहशतवाद, आणि दोन्ही देशांमधील राजकीय संबंध यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात, भारताची भूमिका स्पष्ट आणि ठराविक आहे, परंतु पाकिस्तानने दहशतवादाच्या मुद्द्यावर काय पाऊले उचलली, यावरच या कराराचा भविष्यकाळ अवलंबून असेल.

या संदर्भात, भारताने घेतलेला निर्णय केवळ जलस्रोतांवर प्रभाव टाकत नाही, तर तो दोन्ही देशांच्या आर्थिक, सामाजिक, आणि राजकीय स्थिरतेवर देखील परिणाम करतो. त्यामुळे, या कराराच्या स्थगितीमुळे भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये आणखी तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या तणावामुळे, दोन्ही देशांमध्ये संभाव्य संघर्षाची स्थिती निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे व्यापक परिणाम होऊ शकतात.

अशा परिस्थितीत, भारताने सिंधू जलवितरण करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याने, या कराराच्या भविष्यातील संभाव्य परिणामांवर विचार करणे आवश्यक आहे. जलस्रोत व्यवस्थापन, दहशतवाद, आणि दोन्ही देशांमधील राजकीय संबंध यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात, भारताची भूमिका स्पष्ट आणि ठराविक आहे, परंतु पाकिस्तानने दहशतवादाच्या मुद्द्यावर काय पाऊले उचलली, यावरच या कराराचा भविष्यकाळ अवलंबून असेल.