महायुती सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेत मोठा आर्थिक घोटाळा उघड झाला आहे. कॅगच्या अहवालानुसार, योजनेत 33,237.24 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, जो 29,693.09 कोटींच्या तरतुदीपेक्षा साडेतीन हजार कोटी अधिक आहे.
मुंबई, भारत १४ जुलै, २०२६ ALN: महायुती सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठा घोटाळा झाला आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. या योजनेवरील प्रत्यक्ष तरतुदीपेक्षा तब्बल साडेतीन हजार कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करण्यात आले आहेत, असे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग)च्या अहवालातून समोर आले आहे. या घोटाळ्याबाबत सरकारकडे कोणतेही स्पष्ट उत्तर नाही, ज्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर तीव्र हल्ला चढवला आहे. यासोबतच, राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेतील 92 लाख बहिणींना अपात्र ठरवून त्यांची ओवाळणी बंद केली आहे. या अपात्र ठरवलेल्या लाभार्थ्यांमध्ये दरमहा दीड हजार रुपये उकळणाऱ्या 29 हजार पुरुषांचाही समावेश आहे.
महायुती सरकारची ही योजना, जी विशेषतः महिलांच्या कल्याणासाठी राबवली जात आहे, ती सुरुवातीपासूनच चर्चेचा विषय बनली आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, या योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे असला तरी, अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत अनेक अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. योजनेचा प्रारंभ 2019 मध्ये झाला होता, ज्यामध्ये महिलांना आर्थिक स्थिरता प्रदान करण्यासाठी दरमहा एक निश्चित रक्कम देण्याचे वचन दिले गेले. या योजनेचा प्राथमिक उद्देश महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित करणे होता, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करता येईल.
नुकत्याच झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात कॅगने 2024-25 चा अहवाल सादर केला. या अहवालात लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीवरून तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. कॅगच्या अहवालानुसार, 2024-25 या आर्थिक वर्षात लाडकी बहीण योजनेसाठी 29,693.09 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती, परंतु प्रत्यक्षात महिला व बालविकास विभागाने 33,237.24 कोटी रुपये खर्च केले. यामध्ये 3541.16 कोटींच्या अतिरिक्त खर्चाचा स्पष्ट हिशेब सरकारने दिलेला नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालानुसार, जानेवारी ते मार्च 2025 दरम्यान सरकारने या योजनेच्या नावाखाली 15,586 कोटी रुपये काढले. तथापि, या निधीचा वापर करण्याऐवजी तो व्हर्चुअल पर्सनल डिपॉझीट अकाऊंटमध्ये वर्ग करण्यात आले. तातडीची गरज नसताना सरकारी तिजोरीतून निधी काढणे आणि तो व्हीपीडीएमध्ये ठेवणे ही आर्थिक बेशिस्त आहे. कॅगने याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे, कारण यामुळे अर्थसंकल्पीय शिस्त आणि आर्थिक सुव्यवस्थेच्या तत्त्वांच्याही विरोधात आहे आणि यामुळे सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवरील विधिमंडळाचे नियंत्रण आणि अधिकाराचा संकोच होतो.
लाडकी बहीण योजनेतील 92 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांची ओवाळणी राज्य सरकारने बंद केली आहे. यामध्ये लाभार्थी महिलांच्या पात्रतेची फेरपडताळणी केल्यानंतर हा निर्णय घेतला गेला आहे. योजनेच्या सुरुवातीला लाभार्थ्यांचा आकडा 2 कोटी 43 लाख इतका होता, जो आता 1.50 कोटीवर आला आहे. म्हणजेच सुरुवातीच्या एकूण लाभार्थ्यांपैकी 38 टक्के नावे आतापर्यंत बाद झाली आहेत. ई-केवायसी न केलेल्या, वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या, अन्य सरकारी योजनांचे लाभ घेणाऱ्या, एकाच कुटुंबात दोन लाभार्थी असलेल्या, तसेच सरकारी महिला कर्मचारी अशा सर्वांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांमध्ये 29 हजार पुरुषांचा समावेश आहे, ज्यामुळे या योजनेतील आर्थिक मदतीचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या आर्थिक अनियमिततेमुळे राज्य सरकारच्या अन्य कल्याणकारी योजनांवरील आर्थिक तरतुदींवर मोठा फटका बसला आहे. महिला कल्याणावर खर्च 261.78 कोटींवरून 33,500 कोटींवर गेला असला तरी, त्यातून प्रत्यक्षात संपत्ती निर्मिती झालेली नाही, याकडे कॅगने लक्ष वेधले आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या योजनांवरील खर्च 54 टक्क्यांनी तर, पाणीपुरवठा व स्वच्छतेवरील खर्च 31.81 टक्यांनी घटला आहे. यामुळे पायाभूत सुविधांवरचा खर्च कमी होऊन सेवा वितरणाच्या शाश्वततेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे ताशेरेही कॅगने ओढले आहेत.
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची नावे बाद करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस नेते अशोक गेहलोत यांनी जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले की, निवडणुकीपर्यंत बहिणी लाडक्या होत्या. योजनेच्या नावावर त्यांच्याकडून मते घेतली आणि आता त्यांचा विश्वासघात केला. भाजपच्या ‘डायरेक्ट वोट ट्रान्सफर’च्या या मॉडेलचा मुखवटा आता फाटला आहे. निवडणुकीपूर्वी लालूच दाखवा आणि हेतू साध्य होताच बाजूला करा, हीच त्यांची नियत आहे, असे गेहलोत यावेळी म्हणाले.
लाडकी बहीण योजनेवर कॅगने घेतलेल्या गंभीर आक्षेपांवरून काँग्रेसने महायुतीवर हल्ला चढवला आहे. काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे की, राम मंदिरातील भक्तांच्या देणगीवर दरोडा टाकून भाजप आरएसएसवाल्यांचे पोट भरले नाही म्हणून की काय त्यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरही दरोडा टाकला आहे. विविध योजनांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार ही भाजप सरकारची सवय बनली आहे. "ना खाऊंगा ना खाने दुंगा" म्हणणारे दिसेल तेथे खातच सुटले आहेत, अशी टीका सपकाळ यांनी केली आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीवरून निर्माण झालेल्या या वादामुळे राज्य सरकारच्या इतर कल्याणकारी योजनांवरही परिणाम होऊ शकतो. आर्थिक अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सरकारच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यामुळे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारच्या जनसामान्यांमध्ये असलेल्या प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकतो. विरोधकांच्या टीकेमुळे सरकारला योजनेच्या कार्यान्वयनात सुधारणा करण्याची आवश्यकता भासू शकते, अन्यथा त्यांना आगामी निवडणुकांत मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
महायुती सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेतील घोटाळा हा एक गंभीर मुद्दा आहे जो राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. योजनेच्या अंमलबजावणीवरून निर्माण झालेल्या वादामुळे, सरकारच्या इतर योजनांवरही परिणाम होऊ शकतो. योजनेच्या अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे, सरकारच्या कार्यप्रदर्शनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, ज्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये जनतेच्या समर्थनावर परिणाम होऊ शकतो. या संदर्भात, सरकारने आवश्यक सुधारणा करण्याची गरज आहे, अन्यथा त्यांना आगामी निवडणुकांत मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
या घोटाळ्यामुळे, राज्यातील महिलांच्या कल्याणासाठी राबवण्यात आलेल्या योजनांची प्रभावीता देखील प्रश्नांकित झाली आहे. विशेषतः, जर महिलांना आर्थिक मदतीच्या योजनेतून वंचित केले जात असेल, तर त्यांचा आर्थिक विकास आणि सक्षमीकरणावर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे, राज्य सरकारने या योजनेची पुनरावलोकन करण्याची आणि त्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची गरज आहे, जेणेकरून महिलांना त्यांच्या हक्कांची पूर्णपणे अंमलबजावणी होऊ शकेल.
या सर्व घटनाक्रमामुळे, सामान्य जनतेमध्ये सरकारच्या कार्यप्रदर्शनाविषयी असंतोष वाढत आहे. यामुळे, सरकारला आगामी निवडणुकांमध्ये जनतेच्या विश्वासाची पुनर्निर्मिती करण्यासाठी कठोर प्रयत्न करावे लागतील. योजनेच्या कार्यान्वयनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे, सरकारला जनतेच्या विश्वासाची पुनर्निर्मिती करण्याची संधी मिळेल, अन्यथा त्यांना त्यांच्या कार्यप्रदर्शनाच्या परिणामस्वरूप मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
To learn more about the latest developments in Political Controversies, stay updated with our exclusive reports and analyses on AiLensNews.
