ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ 18 ਜੁਲਾ 2026 ALN: ਮਾਨਸਾ
ਪਿੰਡ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਲੜਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ "ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ" ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 22 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਧਰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਮਫ਼ਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਰਾਮ ਰੰਗੜਿਆਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਭਾਈ ਕੇ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਮਲਕੋ ਅਤੇ ਬਲਮ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਹਿਰਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 22 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਤੋਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਮ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
To learn more about the latest developments in Political Controversies, stay updated with our exclusive reports and analyses on AiLensNews.
