अमेरिकेच्या इमिग्रेशन धोरणांमुळे १८ हजार भारतीयांना हद्दपारीचा धोका

नवी दिल्ली, भारत १९ जुलै, २०२६ ALN: अमेरिकेच्या इमिग्रेशन धोरणांमुळे १८ हजार भारतीयांना हद्दपारीचा धोका – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन बेकायदा स्थलांतरितांच्या विरोधात कारवाई आणखी कठोर करत आहे. यात विनापरवाना अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्या सुमारे १८ हजार भारतीयांना हद्दपार करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

या नागरिकांना अपील किंवा कायदेशीर लढाईची संधी न देता थेट डिटेन्शन सेंटरमध्ये पाठवून लष्करी विमानातून भारतात परत पाठवले जाऊ शकते अशी माहिती आहे. याआधीही अशा भारतीयांना परत पाठवण्यात आले होते. काहींना तर पायात बेड्या घालून पाठवल्याचे संताप पसरला होता.

ट्रम्प प्रशासनाच्या इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (आयसीई)पथकांची विविध राज्यांत सातत्याने छापेमारी सुरू आहे. न्यूयॉर्क, टेक्सास, कॅलिफोर्निया आणि न्यू जर्सी या राज्यांतील परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर हद्दपारी मोहिमेमुळे दस्तऐवज नसलेल्या भारतीयांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे आहे. अनेकजण घराबाहेर पडणे टाळत आहेत.

हद्दपार करण्यात येणाऱ्या स्थलांतरितांसाठी ट्रम्प प्रशासनाने टेक्सासमधील एल पासो येथे एक, तर कॅलिफोर्नियामध्ये दोन मोठी गोदामे खरेदी केली आहेत. सुमारे १६,५०० कोटी रुपयांच्या खर्चातून या गोदामांचे डिटेन्शन सेंटरमध्ये रूपांतर करून त्यांचे व्यवस्थापन आयसीई कडे सोपवले आहे. या केंद्रांमध्ये एकावेळी सुमारे १२ हजार स्थलांतरितांना ठेवण्याची क्षमता आहे.

न्यूयॉर्कचे इमिग्रेशन वकील ग्रेग सिस्किंड यांच्या मते, पूर्वी बेकायदा स्थलांतरितांना न्यायालयात बाजू मांडण्याची संधी मिळत होती. मात्र, आता आयसीईच्या कारवाईनंतर अनेकांना थेट डिटेन्शन सेंटरमध्ये पाठवले जात असल्याने कायदेशीर प्रक्रियेलाच बगल दिली जात आहे.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, २०२५ मध्ये ३,५६७ तर २०२६ मध्ये जूनअखेरपर्यंत १,०७६ भारतीयांना अमेरिकेतून हद्दपार झाले आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये लष्करी विमानातून १०४ भारतीयांना हातकड्या आणि बेड्या घालून भारतात आणल्याने वाद निर्माण झाला होता.

याआधीही भारतीयांना हद्दपार केले

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, २०२५ मध्ये अमेरिकेतून ३,५६७ भारतीय नागरिकांना हद्दपार करण्यात आले होते. तर २०२६ मध्ये जूनअखेरपर्यंत १,०७६ भारतीयांना भारतात परत पाठवण्यात आले आहे.

५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अमेरिकेने प्रथमच लष्करी विमानातून १०४ भारतीयांना अमृतसर येथे आणले होते. त्यावेळी काही भारतीयांच्या हातात हातकड्या आणि पायात बेड्या असल्याची छायाचित्रे समोर आल्यानंतर देशभरात तीव्र संताप व्यक्त झाला होता. या मुद्द्यावर संसदेतही मोठा गदारोळ झाला होता.

कायदेशीर प्रक्रियेबाबत चिंता

न्यूयॉर्कचे ज्येष्ठ इमिग्रेशन वकील ग्रेग सिस्किंड यांनी या बदलावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, गेल्या अनेक दशकांपासून बेकायदा स्थलांतरितांना इमिग्रेशन न्यायालयात आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळत होती. मात्र, अलीकडील ICE कारवायांमध्ये अनेकांना थेट डिटेन्शन सेंटरमध्ये हलवले जात असल्याने कायदेशीर प्रक्रियेवर मर्यादा येत आहेत.

त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, अमेरिकेतील प्रत्येक राज्यातील मानवाधिकारांशी संबंधित नियम वेगवेगळे असले तरी ICE ला संपूर्ण देशभर कारवाई करण्याचा संघीय अधिकार आहे. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीची परिस्थिती त्याच्या स्थलांतराचा दर्जा, न्यायालयीन आदेश आणि कायदेशीर सवलतींवर अवलंबून असणार आहे.

अमेरिकेच्या इमिग्रेशन धोरणांमध्ये झालेल्या या बदलांचा भारतीय समुदायावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः, अनेक भारतीय नागरिक, जे अमेरिकेत कामासाठी किंवा शिक्षणासाठी आले आहेत, त्यांना आता अधिक चिंता वाटत आहे. अनेकांना त्यांच्या भविष्याबद्दल अनिश्चितता आहे, कारण त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो.

अमेरिकेतील भारतीय समुदायाचा आकार मोठा असून, या समुदायाने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. अनेक भारतीय अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेत आहेत, तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत आहेत, आणि विविध व्यवसायांमध्ये यशस्वी झाले आहेत. त्यामुळे, या धोरणांच्या परिणामांचा विचार करता, भारतीय समुदायाच्या स्थिरतेवर आणि विकासावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

या परिस्थितीत, भारतीय सरकारने अमेरिकेतील भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी अधिक सक्रिय भूमिका घेतली पाहिजे. भारत सरकारने अमेरिकेच्या प्रशासनाशी संवाद साधून या नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यामध्ये, भारतीय नागरिकांच्या हद्दपारीच्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणे, त्यांना कायदेशीर मदत पुरवणे, आणि त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे यांचा समावेश असावा लागेल.

अमेरिकेच्या इमिग्रेशन धोरणांमध्ये झालेल्या या बदलांचा परिणाम केवळ भारतीय नागरिकांवरच नाही तर इतर देशांच्या नागरिकांवरही होऊ शकतो. त्यामुळे, जागतिक स्तरावर इमिग्रेशन धोरणे कशाप्रकारे बदलत आहेत याचा विचार करणे आवश्यक आहे. यामुळे, इतर देशांतील सरकारे देखील त्यांच्या नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि हक्कांच्या संरक्षणासाठी अधिक सजग राहण्याची आवश्यकता आहे.

एकूणच, अमेरिकेच्या इमिग्रेशन धोरणांमुळे भारतीय नागरिकांना हद्दपारीचा धोका निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे त्यांच्या भविष्याबद्दल चिंता वाढली आहे. या परिस्थितीत, कायदेशीर प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि मानवाधिकारांचे संरक्षण आवश्यक आहे. यामुळे, भारतीय नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव होईल आणि त्यांना योग्य न्याय मिळवण्यासाठी मदत होईल.

अमेरिकेच्या इमिग्रेशन धोरणांमध्ये होणारे हे बदल केवळ भारतीय नागरिकांवरच नाही तर इतर अनेक समुदायांवरही परिणाम करत आहेत. इमिग्रेशन धोरणांच्या कठोरतेमुळे अनेक लोकांना त्यांच्या कुटुंबीयांपासून दूर जावे लागले आहे, ज्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम झाला आहे. यामुळे, अनेक कुटुंबे तुटण्याच्या स्थितीत येत आहेत, आणि त्यांच्या जीवनावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो.

अमेरिकेच्या इमिग्रेशन धोरणांची कठोरता आणि त्याचा परिणाम याबद्दल जागरूकता वाढवणे आवश्यक आहे. यामुळे, इतर देशांतील सरकारे आणि मानवाधिकार संघटनांना या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. जागतिक स्तरावर इमिग्रेशन धोरणांमध्ये संतुलन साधण्यासाठी आणि मानवाधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न आवश्यक आहेत.

अमेरिकेच्या इमिग्रेशन धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या या संकटामुळे भारतीय नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे, त्यांना न्याय मिळवून देणे आणि त्यांच्या हद्दपारीच्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे, भारतीय नागरिकांना त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण मिळेल आणि त्यांना योग्य न्याय मिळवण्यासाठी मदत होईल.