ਪੰਜਾਬ ਦੇ Toll Plaza ਅੱਜ ਰਹਿਣਗੇ ਫ੍ਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਰਤ 22 ਜੁਲਾ 2026 ALN: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ, ਗੁਲਾਲ ਅਤੇ ਚੌਕੀਮਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ, ਟੋਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲੰਘਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ - ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ, ਗੁਲਾਲ ਅਤੇ ਚੌਕੀਮਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਵੇਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।