ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ 65 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਰਤ 16 ਜੁਲਾ 2026 ALN: ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੋਹਾਣਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਬਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਿਊ ਢੰਡਾਲ ਨਹਿਰ ਜੋ ਕਿ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਗਭਗ 65 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊ ਢੰਡਾਲ ਬਰਾਂਚ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟੋਹਾਣਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ - ਘੱਟ 400 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟੋਹਾਣਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਬੰਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਖੈਰਾ ਕਲਾਂ, ਖੈਰਾ ਖੁਰਦ, ਕਰੰਡੀ, ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ, ਝੰਡਾ ਖੁਰਦ, ਮਾਨਖੇੜਾ, ਸੰਘਾ, ਨਾਹਰਾ ਸਮੇਤ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲਗਭਗ 65 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
To learn more about the latest developments in Local & Regional, stay updated with our exclusive reports and analyses on AiLensNews.
