जिल्हा नियोजन समितीच्या विशेष सभेत २१५ कोटी ८३ लाख ५९ हजार रुपयांच्या विकास आराखड्याला मंजुरी मिळाली. यामध्ये सार्वजनिक आरोग्यासाठी सर्वाधिक निधी दिला गेला आहे.
मुंबई, भारत २६ ऑग, २०२६ ALN: छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा नियोजन समितीच्या मंजूर निधी नियोजनासाठी मंगळवारी आयोजित जिल्हा परिषदेच्या सभेत २१५ कोटी ८३ लाख ५९ हजार रुपयांच्या विकास आराखडा सादर करण्यात आला. या विशेष सभेत चर्चेती मंजुरी देण्यात आली. या आराखड्यात सार्वजनिक आरोग्यासाठी सर्वाधिक ५७ कोटी ९० लाख रुपये तर, बिगर गाभा क्षेत्र व रस्ते यासाठी ५८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीच्या नियोजनाचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे येत्या दोन दिवसांत सादर करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे जिल्ह्यातील विविध विकासात्मक कार्यांना गती मिळणार आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत चर्चा करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी डीपीसीकडून जिल्हा परिषदेला मंजूर २१४ कोटी रुपयांच्या निधीचे नियोजन करून ३० ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. यानुसार, महिन्याभरातील खलनंतर मंगळवारी (दि.२५) जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात विशेष सभा झाली. या सभेत सदस्य संजय निकम यांनी आराखड्यासंदर्भात काही सूचना मांडल्या, ज्यामुळे निधीच्या योग्य वापराबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली.
संपूर्ण आराखड्यात विद्या गायकवाड यांच्यासह दोन-तीन सदस्यांनी डीपीसीच्या निधीपैकी ४० टक्के निधी पालकमंत्र्यांसह आमदारांना देण्याच्या चर्चेला विरोध दर्शविला. यावर शिवसेनेचे गटनेते राधाकिसन पठाडे यांनी पालकमंत्र्यांच्या नेमक्या सूचना काय आहेत, याची माहिती न घेता आरोप करू नये, असे सांगितले. या चर्चेत सभेत अध्यक्ष गलांडे यांनी निधीच्या नियोजनात कोणत्याही सदस्यावर अथवा मतदारसंघावर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही दिली. त्यामुळे सदर आराखड्यातील वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याचे आश्वासन दिले गेले.
जिल्हा परिषदेला सादर केलेल्या आराखड्यात सार्वजनिक आरोग्यासाठी सर्वाधिक ५७ कोटी २० लाख रुपये प्रस्तावित केले आहेत. यानंतर बिगर गाभा क्षेत्रातील रस्त्यांसाठी ५८ कोटी, शालेय शिक्षणासाठी ३५ कोटी २१ लाख, एकात्मिक ग्रामविकासासाठी ३० कोटी, जलसंधारणासाठी २३ कोटी ५० लाख आणि महिला व बालविकासासाठी ७ कोटी ४ लाख रुपये प्रस्तावित केले आहेत. या निधीचा वापर विविध सामाजिक आणि आर्थिक विकास कार्यांसाठी केला जाणार आहे, ज्यामुळे स्थानिक समुदायाचा विकास साधता येईल.
विभागनिहाय निधीची तरतूद
सार्वजनिक आरोग्य : ५७ कोटी ९० लाख रुपये
बिगर गाभा क्षेत्र व रस्ते : ५८ कोटी रुपये
शालेय शिक्षण : ३५ कोटी २१ लाख रुपये
एकात्मिक ग्रामविकास : ३० कोटी रुपये
जलसंधारण : २३ कोटी ५० लाख रुपये
महिला व बालविकास : ७ कोटी ४ लाख रुपये
पशुसंवर्धन : ३ कोटी ७० लाख रुपये
एकूण निधी : २१५ कोटी ८३ लाख ५९ हजार रुपये.
या निधीच्या आराखड्यातील विविध विभागांमध्ये केलेल्या तरतुदींचा स्थानिक विकासावर मोठा परिणाम होणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात दिला जाणारा निधी, स्थानिक रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांच्या सुविधांचा विकास करण्यास मदत करेल, ज्यामुळे स्थानिक नागरिकांना आरोग्य सेवा अधिक सुलभ होईल. याशिवाय, बिगर गाभा क्षेत्रातील रस्त्यांच्या विकासामुळे ग्रामीण भागातील परिवहन व्यवस्था सुधारण्यास मदत होईल, ज्यामुळे आर्थिक क्रियाकलापांना चालना मिळेल.
शालेय शिक्षणासाठी दिला जाणारा निधी, शाळांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये सुधारणा करण्यास मदत करेल, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळवण्यास मदत होईल. एकात्मिक ग्रामविकासासाठी प्रस्तावित निधी, ग्रामीण भागात संपूर्ण विकासाच्या योजनांना चालना देईल, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. जलसंधारणासाठी दिला जाणारा निधी, पाण्याच्या साठवणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांना प्रोत्साहन देईल, ज्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित होईल.
महिला व बालविकासासाठी दिला जाणारा निधी, महिला सक्षमीकरणाच्या विविध योजनांना प्रोत्साहन देईल, ज्यामुळे महिलांना आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या सशक्त बनवण्यास मदत होईल. पशुसंवर्धनासाठी दिला जाणारा निधी, पशुपालन क्षेत्राला प्रोत्साहन देईल, ज्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, या विकास आराखड्यातील निधीचा वापर स्थानिक समुदायाच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरतो. या निधीच्या माध्यमातून विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी एक ठोस पायाभूत सुविधा निर्माण होईल, ज्यामुळे स्थानिक नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल. या आराखड्याची अंमलबजावणी कशी होते, यावर स्थानिक प्रशासन आणि जनतेचे लक्ष असेल, कारण यामध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा, जो ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे, त्यात विकासाच्या अनेक संधी आहेत. या निधीच्या माध्यमातून दिला जाणारा विकास, स्थानिक सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक जीवनात सकारात्मक बदल घडवू शकतो. या संदर्भात, स्थानिक प्रशासनाने या निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावी योजना तयार करणे आवश्यक आहे. यामुळे निधीच्या वितरणात समावेश आणि पारदर्शकता सुनिश्चित केली जाईल, ज्यामुळे स्थानिक नागरिकांचा विश्वास वाढेल.
आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने, या निधीचा वापर केल्यास स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल, ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील. यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळवण्यास मदत होईल, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. याशिवाय, या विकासात्मक योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे सामाजिक समावेश वाढेल, ज्यामुळे विविध समुदायांमध्ये एकता आणि सहकार्य साधता येईल.
अशा प्रकारच्या विकासात्मक आराखड्यांची अंमलबजावणी ही केवळ आर्थिक विकासासाठीच नाही तर सामाजिक स्थिरतेसाठी देखील आवश्यक आहे. त्यामुळे, या निधीच्या योग्य आणि पारदर्शक वापरामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील विविध समुदायांना लाभ मिळेल आणि त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवता येईल.
To learn more about the latest developments in Crime & Law, stay updated with our exclusive reports and analyses on AILensNews.
मुंबई उच्च न्यायालयाने निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये शेवटच्या वर्षाची वार्…
नेपाळमध्ये भीषण पुरामुळे १६० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. शेतकरी नेते राकेश…
भागलपूर येथे 21 मजुरांना घेऊन जाणारी बोट उलटली, ज्यात 20 मजुरांना सुखरूप बाहेर क…
भारताने अत्याधिक उंचीवरील भागांमध्ये सैनिकांच्या पॅराशूट क्षमतेला मजबूत करण्याच्…
तिबेटमधील भूकंपामुळे झालेल्या महापूरामुळे नेपाळमध्ये हाहाकार माजला आहे. 157 जणां…