मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या 'रुग्णालय माहिती व्यवस्थापन प्रणाली' (HMIS) प्रकल्पावरून स्थायी समितीत जोरदार चर्चा झाली.
मुंबई, भारत १६ जुलै, २०२६ ALN: मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या 'रुग्णालय माहिती व्यवस्थापन प्रणाली' (HMIS) प्रकल्पावरून स्थायी समितीत जोरदार रणकंदण उडाले. २०१६ पासून सुरू असलेल्या या प्रकल्पाचा खर्च तब्बल ८०० कोटींवर गेल्याचा दावा करत, सत्ताधारी व विरोधकांनी प्रशासनावर प्रश्नांचा भडीमार केला. प्रकल्पातील कमालीचा विलंब, खासगी कंपन्यांना दिली जाणारी वारंवार मुदतवाढ आणि लाखो रुग्णांच्या डेटा सुरक्षेचा गंभीर मुद्दा उपस्थित करत सदस्यांनी बुधवारी स्थायी समितीच्या सभेत प्रशासनाला अक्षरशः धारेवर धरले.
स्थायी समिती सदस्य जमीर कुरेशी यांनी खर्चाचे धक्कादायक आकडे सभागृहासमोर ठेवले. २०१६ पासून एचएमआयएस प्रणाली आणि संबंधित हार्डवेअरवर आतापर्यंत ३१६ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाला असून संपूर्ण हार्डवेअरचा खर्च धरल्यास हा आकडा ८०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होत असल्याचा दावा केला. या प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवस्थापनाबद्दल चिंता व्यक्त करत त्यांनी प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केला. प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाल्याने अनेक सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि याबाबत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली.
मुंबईत ३९९ ठिकाणी ही प्रणाली बसविण्याचे मूळ उद्दिष्ट असताना, चालू प्रस्तावात केवळ १० ठिकाणांचाच उल्लेख का आहे व उर्वरित ठिकाणांचे काय झाले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यामुळे प्रकल्पाच्या कार्यक्षमत्यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कुरेशी यांनी याबाबत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली, विशेषतः रुग्णांचा गोपनीय डेटा खासगी कंपन्यांकडे कितपत सुरक्षित आहे, याबाबत.
दुसरीकडे, सदस्य श्रद्धा जाधव यांनी विचारणा केली की, ही प्रणाली नेमकी किती रुग्णालयांमध्ये प्रत्यक्षात कार्यान्वित झाली आणि किती रुग्णांना त्याचा लाभ मिळाला? त्यांनी २०२३ ते २०२५ या कालावधीत किती रुग्णांची माहिती व्यवस्थापित करण्यात आली याबाबतही प्रश्न उपस्थित केला. याशिवाय, संपूर्ण प्रकल्पाचे स्वतंत्र ऑडिट झाले आहे का, असा सवाल केला. आधीच्या कंपनीचा कारभार समाधानकारक नसतानाही वाढीव खर्चाला मंजुरी देण्यामागचे कारण त्यांनी विचारले.
महापालिका प्रशासनाने या सदस्यांच्या चौफेर टीकेला उत्तर देताना आपली बाजू मांडली. प्रशासनाने स्पष्ट केले की, नवीन एचएमआयएस प्रणाली पूर्णपणे कार्यान्वित होईपर्यंत रुग्णालयांतील सेवा कोणत्याही परिस्थितीत खंडित होऊ नये, म्हणून विद्यमान व्यवस्था सुरू ठेवणे तांत्रिकदृष्ट्या आवश्यक आहे. त्यामुळेच ही मुदतवाढ आणि संबंधित देयके मंजूर करण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. तथापि, या उत्तरावर अनेक सदस्यांनी संतोष व्यक्त केला नाही, कारण त्यांना वाटते की प्रशासनाने अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी दर्शवली पाहिजे.
प्रणालीचा पूर्ण वापर नाही
या प्रणालीच्या वास्तवावर बोट ठेवताना सार्वजनिक आरोग्य समिती अध्यक्ष हरीश भांदिर्गे यांनी सांगितले की, अनेक डॉक्टर आणि कर्मचारी या प्रणालीचा पूर्ण वापर करत नसल्याने रुग्णांची माहिती वेळेवर नोंदवली जात नाही. परिणामी, औषध वितरण किंवा पुढील उपचारावेळी माहिती संगणकावर उपलब्ध होत नाही आणि रुग्णांना पुन्हा नोंदणी कक्षात हेलपाटे मारावे लागतात. प्रत्येक डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्याने या प्रणालीचा प्रभावी वापर केल्यास आणि डिजिटल व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी तज्ज्ञ यंत्रणा नेमल्यासच रुग्णांना पारदर्शक व जलद सेवा मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.
रुग्णालय माहिती व्यवस्थापन प्रणाली (HMIS) प्रकल्पाची सुरुवात २०१६ मध्ये करण्यात आली होती, ज्याचा उद्देश रुग्णालयांमधील माहितीची व्यवस्थापन प्रणाली सुधारण्याचा होता. या प्रकल्पाद्वारे रुग्णांच्या डेटा संकलन, व्यवस्थापन आणि संरक्षणासंबंधी अनेक तंत्रज्ञानात्मक उपाययोजना करण्यात येणार होत्या. परंतु, या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक अडचणी आल्या आहेत. विशेषतः, प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच कमी कार्यक्षमता आणि विलंबामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सामान्यतः, डेटा सुरक्षेचा मुद्दा हे एक महत्त्वाचे चिंतेचे क्षेत्र आहे. रुग्णालयांमध्ये रुग्णांच्या गोपनीय माहितीचे संरक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे, विशेषतः ज्या वेळी डेटा डिजिटल स्वरूपात साठवला जातो. या संदर्भात, रुग्णांचा डेटा खासगी कंपन्यांकडे सुरक्षित ठेवला जातो का, याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. या प्रकल्पाने रुग्णांच्या माहितीच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेले उपाययोजना घेतल्या आहेत का, याबाबत देखील प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
या प्रकल्पाचा विलंब आणि खर्च वाढीमुळे अनेक रुग्णालयांच्या सेवांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. जर रुग्णालये अद्यापही पारंपरिक पद्धतींवर अवलंबून राहतील तर यामुळे रुग्णांची सेवा प्रभावित होईल. त्यामुळे, प्रशासनाला या प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनात गती आणण्यासाठी आणि समस्यांचे समाधान करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
स्थायी समितीच्या सभेत झालेल्या चर्चेतून स्पष्ट झाले की, या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी एक ठोस आणि पारदर्शक योजना आवश्यक आहे. यामध्ये प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनाची वेळापत्रक, खर्च व्यवस्थापन, आणि डेटा सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना यांचा समावेश असावा लागेल. याशिवाय, रुग्णालयांमधील डॉक्टर आणि कर्मचार्यांना या प्रणालीच्या प्रभावी वापरासाठी प्रशिक्षण देणे देखील अत्यंत आवश्यक आहे.
अशा प्रकारच्या आरोग्य सेवा सुधारणा प्रकल्पांचा उद्देश रुग्णांना अधिक चांगली सेवा देणे असतो, परंतु जर त्यात अडथळे आले तर त्याचा परिणाम रुग्णांच्या आरोग्यावर होऊ शकतो. त्यामुळे, प्रशासनाने या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करून तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून रुग्णांना आवश्यक सेवा वेळेत मिळू शकेल.
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी लागणाऱ्या संसाधनांची यथासंभव व्यवस्थापन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामध्ये रुग्णालयांच्या सर्व स्तरांवर तांत्रिक तज्ञांची नियुक्ती करणे, सॉफ्टवेअरच्या अद्ययावत आवृत्त्या वापरणे, आणि रुग्णांच्या डेटाच्या सुरक्षेसाठी योग्य उपाययोजना करणे यांचा समावेश असावा लागेल. यामुळे, रुग्णालयांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल आणि रुग्णांना अधिक चांगली सेवा मिळेल.
अखेर, या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित पक्षांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. प्रशासन, डॉक्टर, तांत्रिक तज्ञ आणि रुग्णालयांचे कर्मचारी यांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे, रुग्णालय माहिती व्यवस्थापन प्रणालीच्या उद्देशांची पूर्तता होईल आणि रुग्णांना आवश्यक सेवा वेळेत मिळू शकेल. यामुळे, मुंबईतील आरोग्य सेवा क्षेत्रात एक सकारात्मक बदल घडवून आणता येईल.
To learn more about the latest developments in Crime & Law, stay updated with our exclusive reports and analyses on AiLensNews.
