झारखंड महिला पर्यवेक्षिका परीक्षा में 33 अभ्यर्थियों की डिग्री पर संदेह

रांची, भारत 2 अग॰ 2026 ALN: सुनील कुमार झा की रिपोर्ट

रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से आयोजित झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा-2023 में सफल 313 अभ्यर्थियों में से 33 के प्रमाण पत्रों के फर्जी होने का संदेह है। विभागीय स्तर पर प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान पहली नजर में इन अभ्यर्थियों की शैक्षणिक गतिविधियां और दस्तावेजों की प्रामाणिकता संदेहास्पद पाई गई है। ऐसे में संदेह के घेरे में आई इन अभ्यर्थियों को फिलहाल नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी गई है। कहा गया है कि जब तक प्रमाण पत्रों का सत्यापन और प्रामाणिकता की पुख्ता जांच नहीं हो जाती, नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। इधर, माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में भी कंप्यूटर साइंस, एआई एंड कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस जैसे विषयों की डिग्री को लेकर कुछ अभ्यर्थियों से विभाग से शिकायत की गई है। विभाग का कहना है कि इन शिकायतों की भी जांच की तैयारी की जा रही है।

परीक्षा में 313 अभ्यर्थी हुई थी सफल

राज्य सरकार की ओर से महिला पर्यवेक्षिका के कुल 444 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना जेएसएससी को भेजी गई थी। वर्ष 2023 में झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जेएसएससी की ओर से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। परीक्षा सितंबर 2024 में हुई, जबकि आयोग ने 27 मई 2025 को रिजल्ट जारी किया। परीक्षा में कुल 313 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जबकि 131 पद रिक्त रह गए थे। इसके बाद जेएसएससी ने नियुक्ति की अनुशंसा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से की। जब 313 सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच विभागीय स्तर पर शुरू की गई, तो एक दिलचस्प पैटर्न सामने आया। पता चला कि प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित 33 अभ्यर्थियों ने राज्य के एक ही निजी विश्वविद्यालय से एक ही शैक्षणिक सत्र में समाजशास्त्र विषय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इतना ही नहीं, उनके अंक भी लगभग समान हैं। यह स्थिति सामान्य संयोग है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है, यह जांच का विषय है।

इसलिए संदेह के घेरे में है परीक्षा में सफल 33 अभ्यर्थियों की डिग्रियां

1. सभी 33 अभ्यर्थी का राज्य के एक ही निजी विश्वविद्यालय स्नातक की परीक्षा में सफल हुई हैं।
2. सभी अभ्यर्थियों ने 12वीं पास करने के बाद करीब छह से सात साल बाद स्नातक की पढाई की है।
3. अधिकतर अभ्यर्थियों ने इंटर की पढ़ाई साइंस से की है। इसके बाद समाजशास्त्र से स्नातक किया।
4. सभी अभ्यर्थियों के स्नातक की पढ़ाई करने का शैक्षणिक सत्र लगभग एक समान है।
5. इन अभ्यर्थियों के स्नातक में पास मार्क्स भी लगभग बराबर है।

शिक्षक नियुक्ति में भी अभ्यर्थियों का ऐसा ही दावा

राज्य में लगभग 1300 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इनमें से लगभग 800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा जेएसएससी ने शिक्षा विभाग से कर दी है। इस बीच कुछ अभ्यर्थियों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से शिकायत की है कि कंप्यूटर साइंस, एआई एंड कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस विषय में सफल कुछ अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र गलत तरीके से हासिल किया गया है। अभ्यर्थियों का दावा है कि सफल अभ्यर्थियों ने राज्य के निजी विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल की है।

झारखंड में शिक्षा प्रणाली और उसके मानकों को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए कई निजी विश्वविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें से कुछ की मान्यता पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। ऐसे में, जब एक ही विश्वविद्यालय से एक ही शैक्षणिक सत्र में एक ही विषय के लिए इतनी बड़ी संख्या में डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों पर संदेह उत्पन्न होता है, तो यह शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।

प्रमाण पत्रों की जांच के इस मामले में, यह भी ध्यान देने योग्य है कि झारखंड में सरकारी नौकरियों की प्रतिस्पर्धा अत्यधिक है। ऐसे में, अभ्यर्थियों के लिए फर्जी डिग्री हासिल करना एक गंभीर अपराध है, जो न केवल उनके करियर को प्रभावित कर सकता है, बल्कि सरकारी संस्थानों की छवि को भी धूमिल कर सकता है। इस स्थिति में, यदि जांच में यह साबित होता है कि ये डिग्रियां फर्जी हैं, तो संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिससे उनके भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

इसके अलावा, यह मामला अन्य अभ्यर्थियों के लिए भी एक चेतावनी का काम कर सकता है, जो सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हैं। उन्हें यह समझना होगा कि प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे यह भी संभावना है कि भविष्य में अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेजों की प्रामाणिकता को लेकर अधिक सतर्क रहना होगा।

झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि वह उच्च शिक्षा के मानकों को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार के विवादों का सामना न करना पड़े। इसके लिए, शिक्षा संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और कठोर बनाने की आवश्यकता है।

अंत में, यह मामला एक महत्वपूर्ण सबक है कि सरकारी नौकरियों में चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी को बनाए रखना कितना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को यह समझना चाहिए कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता न केवल उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी भेजती है। यदि सभी अभ्यर्थी ईमानदारी से अपने दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, तो इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बल्कि समाज में सरकारी नौकरियों के प्रति विश्वास भी मजबूत होगा।

झारखंड में शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और मानक सुधार की आवश्यकता को देखते हुए, यह भी आवश्यक है कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए ठोस नीतियाँ बनाए। इन नीतियों में उच्च शिक्षा संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया को सख्त बनाना, शैक्षणिक संस्थानों के लिए गुणवत्ता मानकों को स्थापित करना, और छात्रों को सही मार्गदर्शन प्रदान करना शामिल होना चाहिए।

इसके अलावा, अभ्यर्थियों को भी यह समझना होगा कि सरकारी नौकरी की प्रतिस्पर्धा में सफलता केवल शैक्षणिक योग्यता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ईमानदारी और नैतिकता पर भी निर्भर करती है। यदि कोई अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेजों के सहारे सफलता प्राप्त करता है, तो यह न केवल उसके लिए एक अस्थायी जीत है, बल्कि दीर्घकालिक में उसके करियर को नुकसान भी पहुंचा सकता है।

अंततः, यह मामला झारखंड में शिक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि इसे सुधारने की आवश्यकता है। यह न केवल सरकारी नौकरी की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है, बल्कि यह समाज में शिक्षा के प्रति विश्वास को भी प्रभावित करता है। यदि सरकार और शैक्षणिक संस्थान मिलकर इस दिशा में काम करते हैं, तो न केवल झारखंड की शिक्षा प्रणाली मजबूत होगी, बल्कि यह भविष्य में ऐसे विवादों से भी बचने में मदद कर सकेगी।