झारखंड में सार्वजनिक स्थलों के नामकरण के लिए नए नियम लागू

रांची, भारत 26 अग॰ 2026 ALN: रांची : झारखंड के शहरी इलाकों में सड़कों, गलियों, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों के नामकरण के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। यह बदलाव राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य नामकरण और नंबरिंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना है। नए नियमों के तहत, अब सार्वजनिक स्थलों के नाम मनमाने ढंग से नहीं रखे जा सकेंगे। 'झारखंड नगरपालिका (सड़कों, मार्गों, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों के नामकरण और नंबरिंग) नियमावली, 2026' को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है और यह नियमावली प्रभावी हो चुकी है। यह नियम सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में समान रूप से लागू होंगे, जिससे एक मानक प्रक्रिया स्थापित की जा सकेगी।

इस नियमावली का उद्देश्य केवल नामकरण को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि नाम ऐसे हों जो समाज में सामंजस्य और एकता को बढ़ावा दें। झारखंड, जो अपनी सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक जटिलताओं के लिए जाना जाता है, में ऐसे नियमों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इससे पहले, कई स्थानों के नामकरण में विवाद उत्पन्न हुए थे, जिनका सामाजिक और सांप्रदायिक प्रभाव पड़ा।

30 दिनों में गठित होगी सर्वे टीम

नियमावली लागू होने के 30 दिनों के भीतर, प्रत्येक नगरपालिका में नगर आयुक्त या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (CEO) की अध्यक्षता में एक विशेष सर्वे दल का गठन किया जाएगा। यह सर्वे टीम नगर निकायों के अंतर्गत आने वाले जातिसूचक, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील, अपमानजनक या किसी जाति, धर्म, वर्ग और लिंग को ठेस पहुंचाने वाले नामों की पहचान करेगी। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य उन नामों को हटाना है जो किसी भी प्रकार से सामाजिक तनाव या विवाद का कारण बन सकते हैं। सर्वे दल को 90 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट संबंधित नगरपालिका को सौंपनी होगी। इसके पश्चात नगरपालिका 30 दिनों के अंदर अपनी अनुशंसा राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित करेगी।

इन आधारों पर नहीं रखे जा सकेंगे नाम

नये नियमों के तहत किसी सड़क, मार्ग, मोहल्ले या सार्वजनिक स्थल का नाम ऐसा नहीं रखा जा सकेगा, जो जातिसूचक, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील या अपमानजनक हो। इसके अलावा, बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर भी नामकरण नहीं किया जा सकेगा। यह नियम उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो किसी नैतिक अधमता के मामले में दोषी ठहराए गए हैं। इस प्रकार, यह नियम न केवल सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक स्थानों के नामकरण में कोई भी विवाद न हो।

आपातकालीन सेवाओं, डाक, राजस्व और पुलिस रिकॉर्ड में भ्रम की स्थिति से बचने के लिए पहले से मौजूद किसी नाम से मिलता-जुलता नाम भी नहीं रखा जा सकेगा। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। अश्लील, सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ अथवा समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ाने वाले नामों पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। यह नियम झारखंड में सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

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नगर विकास विभाग का निर्णय ही होगा अंतिम

सार्वजनिक स्थानों के नामकरण, नाम में संशोधन, युक्तिकरण या निरस्तीकरण का अंतिम और सर्वोच्च अधिकार नगर विकास एवं आवास विभाग के पास ही सुरक्षित रहेगा। यदि किसी नाम को लेकर संबंधित नगरपालिका और विभाग के विचारों या निर्णय में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो विभाग द्वारा लिया गया निर्णय ही सर्वोपरि और अंतिम माना जाएगा। यह नीति यह सुनिश्चित करती है कि नामकरण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की राजनीतिक या व्यक्तिगत प्रभाव से बचा जा सके।

राज्य स्तरीय समिति करेगी समीक्षा

नियमावली के अंतर्गत नामों की समीक्षा और अनुशंसा के लिए एक 'राज्य स्तरीय नामकरण और युक्तिकरण समिति' (SLNRC) का गठन किया जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष नगर प्रशासन निदेशक होंगे। समिति में संबंधित जिले के उपायुक्त (DC) या अपर समाहर्ता (ADC) स्तर के नामित अधिकारी, संबंधित नगरपालिका के नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, गृह विभाग और संबंधित विकास विभागों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। यह समिति सुनिश्चित करेगी कि नामकरण की प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों की राय को ध्यान में रखा जाए।

हिंदी-अंग्रेजी में लगेंगे बोर्ड

स्वीकृत किए गए सभी नामों को हिंदी और अंग्रेजी अथवा किसी अन्य अनुसूचित भाषा में द्विभाषी (Bilingual) बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों के नामों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो। नाम परिवर्तित होने की स्थिति में स्थानीय निवासियों के 'यूनिक प्रिसिसेस नंबर रजिस्टर' को अपडेट करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह नीतिगत प्रावधान नागरिकों को यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि उनके रिकॉर्ड हमेशा अद्यतन रहें। वहीं, सरकारी नामपट्ट को नुकसान पहुंचाने, हटाने, विकृत करने और विभाग की अनुमति के बिना अनधिकृत नाम प्रदर्शित करने वालों के खिलाफ झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह नियम यह सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक स्थानों की पहचान और गरिमा को बनाए रखा जाए।

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