ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਲਿਡ ਵੈਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਵਿਰੋਧਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ 22 ਜੁਲਾ 2026 ALN: ਜਾਸ, ਜਲੰਧਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ 607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਿਡ ਵੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ।
ਸਾਲਿਡ ਵੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੱਕ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਪਗ 3800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਰ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਦਰ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 8 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰੇਗਾ। ਸਾਲਿਡ ਵੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ
ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 6 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥ
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਿਡ ਵੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਿਡ ਵੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਲਿਡ ਵੈਸਟ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
To learn more about the latest developments in Crime & Law, stay updated with our exclusive reports and analyses on AiLensNews.
