एसआईआर के घेरे में एक और पूर्व राजदूत: अब 75 साल के रमेश चंदर से मांगा सबूत, बेलारूस में रह चुके हैं राजदूत

पटना, भारत 25 अग॰ 2026 ALN: पंजाब में एसआईआर के घेरे में एक और पूर्व राजदूत आ गए हैं। 75 साल के पूर्व राजनयिक रमेश चंदर को जालंधर में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान अपनी पात्रता और नागरिकता से जुड़े अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। चंदर बेलारूस में भारत के राजदूत रह चुके हैं और जापान, ब्रिटेन तथा चेक गणराज्य में भी भारत के महत्वपूर्ण राजनयिक पदों पर सेवाएं दे चुके हैं।

रमेश चंदर का राजनयिक करियर

रमेश चंदर ने विदेश सेवा में रहते हुए भारत का प्रतिनिधित्व कई महत्वपूर्ण देशों में किया। उन्होंने बेलारूस में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया, जहाँ उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की। इसके अलावा, चंदर जापान में भारत के काउंसलर, ब्रिटेन के एडिनबर्ग में भारत के महावाणिज्यदूत और प्राग स्थित भारतीय दूतावास में मंत्री के पद पर भी रहे। उनके राजनयिक करियर में कई महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं, जिनमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करना शामिल है। चंदर की विदेश नीति में गहरी समझ और अनुभव ने उन्हें विभिन्न देशों में भारत का प्रभाव बढ़ाने में मदद की।

नागरिकता के प्रमाण की मांग

देओल नगर निवासी चंदर को 27 अगस्त को लाडोवाली रोड स्थित निर्वाचन कार्यालय में अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। उनका कहना है कि वह अपना आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज पहले ही बूथ स्तरीय अधिकारी को दे चुके हैं। इसके बावजूद उनसे नागरिकता साबित करने के लिए और प्रमाण मांगे गए हैं। यह स्थिति उन लोगों के लिए चिंताजनक है जो चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, क्योंकि यह सवाल उठाता है कि क्या नागरिकता के प्रमाण के बिना मतदान अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं।

चुनावों में मतदान का इतिहास

चंदर ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने जालंधर में लगातार चुनावों में मतदान किया है। उन्होंने 2007, 2012, 2014, 2017, 2022 और 2024 के चुनावों में मतदान किया। इसके बावजूद अब उनसे मतदाता सूची में बने रहने के लिए नागरिकता और निवास से जुड़े अतिरिक्त प्रमाण मांगे जा रहे हैं। यह स्थिति उन लोगों के लिए एक चेतावनी हो सकती है जो अपनी नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, क्योंकि इससे उनकी मतदान की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है।

जालंधर में जन्मे चंदर

चंदर के लिए यह स्थिति इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि उनका जन्म और पालन-पोषण जालंधर में हुआ। उच्च शिक्षा भी उन्होंने जालंधर से हासिल की और दिसंबर 2010 में सेवानिवृत्ति के बाद पिछले करीब 15 वर्षों से जालंधर में ही रह रहे हैं। चंदर के लिए यह सवाल उठता है कि यदि वह एक पूर्व राजनयिक होते हुए भी इस प्रक्रिया में फंस सकते हैं, तो आम नागरिकों के लिए यह प्रक्रिया कितनी कठिन हो सकती है।

प्रशासनिक प्रक्रिया और नागरिक अधिकार

इस मामले में आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। वर्तमान में, भारत में मतदाता सूची की जांच और पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया में कभी-कभी नागरिकों को अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग का सामना करना पड़ता है, जो कि उनके अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रशासन इस प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बनाए, ताकि सभी नागरिक बिना किसी बाधा के अपने मतदान के अधिकार का उपयोग कर सकें।

राजनयिकों की भूमिका और चुनौतियाँ

राजनयिकों की भूमिका केवल अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पास अपनी मातृभूमि के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की भी जिम्मेदारी होती है। रमेश चंदर जैसे पूर्व राजनयिकों को अपने अनुभवों के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों के अधिकारों का सम्मान किया जाए और उनके लिए मतदान की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए। यह स्थिति यह भी दर्शाती है कि कैसे कभी-कभी प्रशासनिक प्रक्रियाएँ नागरिकों के अधिकारों में बाधा डाल सकती हैं।

नागरिकता और मतदान के अधिकार

भारत में नागरिकता और मतदान के अधिकारों को लेकर कई कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ हैं। नागरिकता का प्रमाण आवश्यक होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करना और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना। हालाँकि, यह भी महत्वपूर्ण है कि इन प्रक्रियाओं का पालन करते समय नागरिकों के अधिकारों का सम्मान किया जाए। चंदर का मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक पूर्व राजनयिक को भी इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जो अन्य नागरिकों के लिए भी चिंता का विषय है।

निष्कर्ष

रमेश चंदर का मामला एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि कैसे नागरिकता और मतदान के अधिकारों के बीच की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। यह आवश्यक है कि प्रशासन इस तरह के मामलों को समझदारी से संभाले और यह सुनिश्चित करे कि सभी नागरिकों को उनके अधिकारों का पूरा सम्मान मिले। आगे की कार्रवाई इस दिशा में महत्वपूर्ण होगी, और यह देखना होगा कि क्या चंदर को उनकी नागरिकता साबित करने में कोई कठिनाई होती है या नहीं। इस प्रक्रिया के परिणाम न केवल चंदर के लिए बल्कि उन सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं जो मतदान के अधिकार का उपयोग करना चाहते हैं।