यूपी में इंटर्न डाक्टरों का भत्ता बढ़कर 25 हजार रुपये हुआ

लखनऊ, भारत 26 अग॰ 2026 ALN: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों और चिकित्सा विश्वविद्यालयों में रोटेटिंग इंटर्नशिप कर रहे एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में वृद्धि की है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। यह निर्णय प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत इंटर्न डॉक्टरों के लिए एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि यह बढ़ोतरी इंटर्न डॉक्टरों के लिए एक बड़ी राहत होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय प्रदेश भर के बीडीएस और एमबीबीएस छात्रों के लिए है और यह सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है कि छात्रों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि इंटर्नशिप की अवधि को दो दिन बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है, ताकि छात्रों को अधिक अनुभव प्राप्त हो सके।

पहले साढ़े 7 हजार मिलता था स्टाईपेंड

यह ध्यान देने योग्य है कि इंटर्न डॉक्टरों को पहले 7,500 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलता था। वर्ष 2021 में सरकार ने इसे बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह किया था। अब, इस नई व्यवस्था के तहत, इंटर्न डॉक्टरों को हर महीने 25 हजार रुपये मिलेंगे, जो कि पहले की तुलना में 108 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। यह वृद्धि न केवल इंटर्न डॉक्टरों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में कार्य करेगी, बल्कि यह उन्हें अपने पेशेवर विकास में भी मदद करेगी।

अस्पतालों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इंटर्न

रोटेटिंग इंटर्नशिप के दौरान, एमबीबीएस और बीडीएस छात्र अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मरीजों की देखभाल के साथ-साथ ओपीडी, वार्ड, आपातकालीन सेवाओं और रात्रिकालीन ड्यूटी में भी अपनी सेवाएं देते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों में इंटर्न डॉक्टरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे न केवल मरीजों की देखभाल करते हैं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

इंटर्न डॉक्टरों का यह योगदान स्वास्थ्य प्रणाली की महत्वपूर्ण कड़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां चिकित्सा सुविधाएं सीमित होती हैं, इंटर्न डॉक्टर मरीजों को संभालने और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी मेहनत और समर्पण से कई मरीजों को समय पर चिकित्सा सहायता मिलती है, जो कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बना सकती है।

सरकार के अन्य प्रस्ताव

इसके साथ ही, योगी कैबिनेट ने मंगलवार को एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव के तहत उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के लिए कार्यस्थल को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की तैयारी की जा रही है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता-2020 के तहत अब सभी कर्मकारों और श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। यह कदम श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

इसके अतिरिक्त, हर साल नियोक्ता के खर्च पर श्रमिकों का नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाएगा। यह कदम श्रमिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा नियमावली-2026 के प्रख्यापन संबंधी श्रम विभाग के प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट के सामने पेश किया गया, जिसे मंजूरी दे दी गई।

सरकार की मंशा और प्रभाव

इन दोनों निर्णयों के पीछे सरकार की यह मंशा है कि वह चिकित्सा और श्रमिक क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान कर सके। यह न केवल इंटर्न डॉक्टरों के लिए बल्कि सभी श्रमिकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है कि सरकार उनके कल्याण के प्रति गंभीर है। इस प्रकार के निर्णयों से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और श्रमिक अधिकारों में सुधार की उम्मीद की जा रही है, जो कि अंततः समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी साबित होगा।

इस प्रकार की नीतियों का दीर्घकालिक प्रभाव भी हो सकता है। जब इंटर्न डॉक्टरों को बेहतर वित्तीय सहायता मिलती है, तो यह उन्हें अपने पेशेवर विकास के लिए और अधिक प्रेरित कर सकता है। इससे न केवल उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि यह प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को भी सशक्त बनाएगा। इसके परिणामस्वरूप, मरीजों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होंगी।

इसी तरह, श्रमिकों के लिए कार्यस्थल की सुरक्षा और स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था भी उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करेगी। इससे श्रमिकों के काम की गुणवत्ता में सुधार होगा और वे अधिक उत्पादकता के साथ काम कर पाएंगे। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्वस्थ श्रमिक अधिक योगदान दे सकेंगे।

संक्षेप में, योगी सरकार के ये निर्णय चिकित्सा और श्रमिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे न केवल इंटर्न डॉक्टरों और श्रमिकों के जीवन में सुधार होगा, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक सकारात्मक संकेत है कि सरकार उनके कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है।