दमोह के हटा में 108 एंबुलेंस न मिलने से नवजात की मौत

भोपाल, भारत 26 अग॰ 2026 ALN: नईदुनिया न्यूज, दमोह। हटा ब्लाक के पिपरिया मिश्र गांव की गर्भवती महिला को समय पर 108 एंबुलेंस सेवा नहीं मिलने के आरोप और रास्ते में प्रसव के बाद नवजात की मौत के मामले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कार्रवाई की है। हटा और पटेरा की 108 एंबुलेंस के संपूर्ण माह के परिचालन व्यय में कुल चार लाख 43 हजार रुपये की कटौती की गई है।

यह घटना उस समय हुई जब एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए समय पर एंबुलेंस नहीं मिली, जिसके परिणामस्वरूप नवजात की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। यह मामला स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था और उनकी उपलब्धता पर गंभीर सवाल उठाता है। 108 एंबुलेंस सेवा, जो कि भारत में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन के लिए विशेष रूप से स्थापित की गई है, अक्सर समय पर सहायता प्रदान करने में विफल रहती है, जिससे कई बार ऐसे दुखद परिणाम सामने आते हैं।

इस घटना से पहले, पिपरिया मिश्र निवासी 22 वर्षीय रोशनी लोधी के पति टंडन सिंह लोधी ने बताया कि उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा सोमवार रात से हो रही थी। जब उन्होंने मंगलवार सुबह करीब 4.30 बजे 108 एंबुलेंस के लिए कॉल किया, तो उन्हें काॅल सेंटर से 25 मिनट में एंबुलेंस पहुंचने का आश्वासन मिला। लेकिन, जब समय बीत गया और एंबुलेंस नहीं आई, तो परिवार में चिंता बढ़ गई।

रोशनी के पति ने दोबारा संपर्क करने पर भी एंबुलेंस नहीं मिलने की बात बताई। तीसरी बार फोन करने पर उन्हें बताया गया कि फिलहाल वाहन उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए परिवार ने भटिया गांव से एक निजी वाहन बुलाकर हटा सिविल अस्पताल के लिए रवाना होने का निर्णय लिया।

हालांकि, रास्ते में ही रोशनी की डिलीवरी हो गई और जन्म के करीब पांच मिनट बाद नवजात की मौत हो गई। परिवार ने हटा सिविल अस्पताल पहुंचने पर देखा कि वहां दो एंबुलेंस खड़ी थीं, जो उनकी स्थिति को और भी गंभीर बनाती है। यह सवाल उठता है कि जब एंबुलेंस उपलब्ध थी, तो उन्हें समय पर क्यों नहीं भेजा गया।

इस घटना के बाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने हटा की 108 एंबुलेंस क्रमांक सीजे 04 एनडब्ल्यू 2490 पर दो लाख 20 हजार रुपये तथा पटेरा की 108 एंबुलेंस क्रमांक सीजे 04 एनडब्ल्यू 2489 पर 2 लाख 23 हजार रुपये की कटौती की है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब संबंधित एजेंसी से घटना के समय दोनों वाहनों की स्थिति और उनकी अनुपलब्धता पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण यह कठोर कदम उठाया गया।

कलेक्टर की सख्ती से स्वास्थ्य सेवाओं में हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद संबंधित विभाग और सेवा प्रदाता एजेंसी में निगरानी बढ़ाई गई है। कलेक्टर ने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हों, इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। इससे पहले जबेरा क्षेत्र में भी 108 एंबुलेंस सेवा को लेकर कार्रवाई की जा चुकी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह समस्या केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है।

स्वास्थ्य सेवाओं की यह स्थिति केवल एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। समय पर चिकित्सा सहायता न मिलना, खासकर गर्भवती महिलाओं और नवजातों के लिए, एक गंभीर मुद्दा है। यह न केवल स्वास्थ्य प्रणाली की विफलता को दर्शाता है, बल्कि इसके पीछे की जड़ों को समझने की आवश्यकता है।

भारत में, 108 एंबुलेंस सेवा का उद्देश्य आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को त्वरित और प्रभावी रूप से प्रदान करना है। लेकिन ऐसे मामलों में, जहां समय पर सहायता नहीं मिलती, यह न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, बल्कि समाज में स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को भी उजागर करता है।

इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य विभाग को अपनी सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अधिक गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। एंबुलेंस सेवा की कार्यप्रणाली की समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसे दुखद मामलों से बचा जा सके।

अंत में, यह घटना सभी संबंधित अधिकारियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए एक चेतावनी है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी समाज की आधारशिला होती हैं और इनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करना न केवल सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, बल्कि समाज के सभी वर्गों का भी दायित्व है।

इस संदर्भ में, यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार और संबंधित स्वास्थ्य संगठन इस प्रकार की घटनाओं के कारणों की गहन जांच करें। क्या यह केवल एक प्रशासनिक विफलता थी, या इसके पीछे संसाधनों की कमी, प्रशिक्षण की कमी या अन्य संरचनात्मक समस्याएं थीं? इन सवालों के उत्तर खोजने से न केवल इस विशेष मामले का समाधान होगा, बल्कि इससे भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।

इसके अलावा, यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं की प्रणाली में सुधार के लिए एक अवसर भी हो सकती है। यदि इस मामले से संबंधित सभी पक्ष एकजुट होकर काम करें, तो यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों को दोहराने से बचा जा सके। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी सेवाएं न केवल उपलब्ध हों, बल्कि समय पर और प्रभावी भी हों।

अंततः, यह घटना समाज के लिए एक संदेश है कि स्वास्थ्य सेवाएं केवल एक सरकारी दायित्व नहीं हैं, बल्कि यह सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर जागरूक रहें और आवश्यक सुधारों के लिए आवाज उठाएं। इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि यह समाज में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को भी बढ़ावा देगा।