झारखंड: छात्राओं को 10 मुफ्त सेनेटरी पैड, मेडिकल सीटें भी बढ़ी

रांची, भारत 26 अग॰ 2026 ALN: रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कुल 53 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई। इस बैठक में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। राज्य की 8.50 लाख स्कूली छात्राओं के स्वास्थ्य व स्वच्छता को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही धनबाद और जमशेदपुर स्थित मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत संरचना के विस्तार और एमबीबीएस व पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए 700 करोड़ रुपये से अधिक की भारी-भरकम राशि मंजूर की गई है।

8.50 लाख छात्राओं को हर महीने मिलेंगे 10 मुफ्त सेनेटरी नैपकिन

कैबिनेट बैठक का सबसे प्रमुख फैसला राज्य की छात्राओं की सेहत और स्वच्छता से जुड़ा है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए 1 अरब 24 करोड़ 37 लाख रुपये की बड़ी योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत राज्य के 13 हजार से अधिक स्कूलों की लगभग 8.50 लाख छात्राओं को हर महीने 10 'ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल' सेनेटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की इस पहल के तहत हर तीन महीने में सेनेटरी पैड क्लस्टर स्तर तक पहुंचाए जाएंगे, जहां से शिक्षक इन्हें प्राप्त कर छात्राओं के बीच बांट देंगे। इसके लिए सरकार स्कूलों को ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी प्रदान करेगी। यह योजना न केवल छात्राओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी, बल्कि मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता को भी सुनिश्चित करेगी। संभावना जताई जा रही है कि इसी वर्ष नवंबर माह से छात्राओं के बीच वितरण की यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

बढ़ेंगी मेडिकल सीटें

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने और डॉक्टरों की कमी दूर करने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने धनबाद और जमशेदपुर के मेडिकल कॉलेजों के विस्तार के लिए 700 करोड़ रुपये से अधिक के बजट की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटों को 100 से बढ़ाकर 250 करने और पीजी सीटों में बढ़ोतरी के लिए 495.02 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही, जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और पीजी की सीटें बढ़ाने और नए विभागों की शुरुआत के लिए 393.91 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस पहल से राज्य के युवाओं को मेडिकल शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे और आम जनता को स्थानीय स्तर पर सुपर-स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

झारखंड में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धता को बढ़ाने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर करने के लिए अधिक से अधिक डॉक्टरों की आवश्यकता है, और यह योजना इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इसके अलावा, मेडिकल कॉलेजों के विस्तार से स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, जिससे मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।

स्कूली शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर 800 करोड़ से अधिक का निवेश

शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 100 अन्य विद्यालयों को 'सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' की तर्ज पर विकसित करने के लिए 721.43 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके अलावा, प्राथमिक विद्यालयों के समग्र विकास के उद्देश्य से संचालित 'ज्ञानोदय योजना' के तहत वित्तीय वर्ष 2027-28 से 2028-29 के लिए 73 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसके तहत कक्षा 1 से 5 के छात्रों को बाइलिंगुअल पैरेंटल कैलेंडर दिए जाएंगे। वहीं, कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 'स्टूडेंट्स डायरी' उपलब्ध कराने हेतु 27 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

यह सभी पहलें शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने और छात्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। बाइलिंगुअल कैलेंडर और स्टूडेंट्स डायरी जैसे उपकरण छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाएंगे और उन्हें बेहतर तरीके से पढ़ाई करने में मदद करेंगे। इसके अलावा, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत विद्यालयों का विकास न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाएगा।

पुलिस थानों में लगेंगे 9006 सीसीटीवी कैमरे

कानून-व्यवस्था में पारदर्शिता और मजबूती लाने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के 606 पुलिस थानों में 9,006 सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु 90 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा, एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के मामलों के निष्पादन के लिए चतरा में विशेष न्यायालय के तहत जिला न्यायाधीश के नए पद के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।

सीसीटीवी कैमरों की स्थापना से पुलिस थानों की निगरानी और कार्यप्रणाली में सुधार होगा, जिससे अपराधों की रोकथाम में मदद मिलेगी। यह कदम न केवल पुलिस की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि आम जनता के बीच विश्वास भी बढ़ाएगा। विशेष न्यायालय के तहत जिला न्यायाधीश के नए पद के सृजन से न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मामलों का निपटारा अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।

इन सभी निर्णयों से झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था के क्षेत्रों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इन पहलों का उद्देश्य राज्य की जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और विकास की गति को तेज करना है।