ग्राऊंड रिपोर्ट : 32 नोकऱ्यांसाठी 18 हजार झाडं जाणार? महाराष्ट्रातल्या 'या' खाणीनं कोणाचा 'विकास' होणार?

नवी दिल्ली, भारत ३ फेब्रु, २०२६ ALN: सरकारने ताडोबातील टायगर कॉरिडॉर मध्ये लोहारडोंगरी इथे लोहखाणीला परवानगी दिली आहे. याबद्दल कोर्टाने स्वतः दखल घेतली असून जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

गोपाल मिश्रा यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना 16 फेब्रुवारी 2026 च्या आधी ही याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या खाण परिसरात राहणाऱ्या लोकांशी संवाद साधून केलेला ग्राउंड रिपोर्ट :

अतिदुर्गम अशा जंगलाच्या मधोमध असलेल्या त्या आदिवासी गावात घरं आहेत फक्त 17 आणि त्यात राहणाऱ्या लोकांची संख्या आहे सुमारे 60.

गावातील सगळी घरं गोंड-माडिया आदिवासी समाजाची. इंग्रज येण्याच्याही पूर्वीपासून वसलेल्या या गावाचं नाव लोहारडोंगरी.

ते वसलंय ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या घनदाट जंगलाच्या कुशीत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी तालुक्यात.

नकाशावर शोधूनही सापडणार नाही, इतकं लहानसं गाव. गावात ना प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे, ना अंगणवाडी, ना किराणा मालाचं दुकान.

कुणी आजारी पडलं, तर 15 किलोमीटर अंतरावरच्या दुसऱ्या गावात जाण्याशिवाय पर्याय नाही.

मात्र, त्या गावात आहे एक भलामोठा डोंगर. डोंगराचं नाव काचेपार. आदिवासींच्या या वस्तीपासून अ‌वघ्या 500 मीटर अंतरावर, म्हणजे अगदी डोळ्यांसमोरच.

आणि आता हा डोंगरच या लोहारडोंगरी गावाचं भवितव्य ठरवणार आहे. याचं कारण म्हणजे या डोंगराच्या आत आहे तब्बल 99 टक्के लोखंड.

काचेपार हा डोंगर आहे हे कळूनही येत नाही इतक्या वेगवेगळ्या प्रजातींची मोठमोठी झाडं या डोंगरावर आहेत. तसेच जवळपास 60 वाघांचा अधिवास या परिसरात आहे.

म्हणजे एकाबाजूला लोहखनिज आणि दुसऱ्या बाजूला वाघांचा अधिवास आणि मोठ्याप्रमाणात असलेली वन्यसंपदा.

काचेपारी डोंगरावर लोहखनिज खाण प्रकल्पाला सरकारकडून मंजुरी

महाराष्ट्र सरकारने वन्यजीव तज्ज्ञांचा विरोध डावलत याच काचेपार डोंगरातील लोहखनिज खाण प्रकल्पाला नुकतीच मंजुरी दिली आणि लोहारडोंगरी हे गाव अचानक चर्चेत आलं.

गावातील आदिवासी, वन्यजीव तज्ज्ञ, पर्यावरण कार्यकर्ते इतकंच काय आता तर शासनाच्या वन्यजीव मंडळाच्या सदस्यांनीही या निर्णयाला विरोध करायला सुरुवात केली आहे.

याचं मुख्य कारण म्हणजे हा केवळ लोहखनिजांनी संपन्न असलेला डोंगर नाहीये, तर हा ताडोबा–अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाशी जोडलेला अत्यंत महत्त्वाचा असा वन्यजीव भ्रमणमार्ग आहे.

ताडोबातून बाहेर पडणारे किमान 60 वाघ पूर्वेकडे किंवा उत्तरेकडे जाताना याच जंगलातून पुढे जातात.

उमरेड–करांडला, नागझिरा अशा अनेक जंगलांपर्यंत वाघ आणि इतर वन्यप्राणी याच मार्गाचा वापर करतात.

गेल्या काही महिन्यांपासून चंद्रपूर जिल्ह्यात सुरू असलेला 'मानव विरुद्ध वाघ' हा संघर्ष इतक्या टोकाला गेलेला असताना राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत अयोग्य आहे, असं पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

सध्या लोहारडोंगरी खाण प्रकल्पाला राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळाली आहे आणि हा प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे अटी आणि उपाययोजनांसह पाठवण्यात आला आहे.

यावर राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ जो काही निर्णय घेईल, तो निर्णय अंतिम असेल.

2019 पासून ही प्रक्रीया सुरू झाली. या परिसरात प्रस्तावित असलेला लोहखनिज खाण प्रकल्प 2019 मध्ये झालेल्या लिलाव प्रक्रियेत नागपूरस्थित एका पोलाद कंपनीला मंजूर झाला आहे.

हा खाण प्रकल्प ब्रह्मपुरी वन विभागातील कक्ष क्रमांक 439 मध्ये प्रस्तावित असून, त्यासाठी सुमारे 36 हेक्टर समृद्ध वनजमिनीचे वळण अपेक्षित आहे.

या खाण ब्लॉक परिसरात वाघ, बिबट्या यांच्यासह इतरही वन्यप्राण्यांची नियमित वर्दळ असल्याने हा भाग पर्यावरणीयदृष्ट्या आणि वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानला जातो.

वाघांच्या अधिवासात वसलेलं लोहारडोंगरी

लोहारडोंगरीत पोहोचल्यानंतर तिथल्या लोकांना या खाण मंजुरीबाबतची पुरेशी माहितीच नाहीये, हे त्यांच्याशी संवाद साधल्यावर लक्षात येतं.

2022 मध्ये या संदर्भात गावात सुनावणी झाली होती, इतकंच काय ते इथल्या स्थानिक लोकांना माहितीये.

तर काही लोकांना "खाण सुरू झाली, तर रोजगार मिळेल," असं मनापासून वाटतं.

पण पर्यावरणवादी सांगतात त्याप्रमाणे, इथल्या निसर्गाचा समतोलही मोठ्या प्रमाणावर बिघडू शकतो, याची मात्र त्यांना कल्पना नाहीये.

ज्या डोंगरावर ही खाण सुरू होणार आहे, तो डोंगर दाखवण्यासाठी गावातील लक्ष्मण मडावी आणि चोकेश्वर उईके कुऱ्हाड घेऊनच आले होते.

घनदाट जंगलाच्या आत जातांना समोरची व्यक्ती दिसणार नाही इतकी दाट झाडांची गर्दी होती. या दाट झाडीतून वाघ किंवा बिबट्या कधीही हल्ला करेल, अशी भयाण परिस्थिती.

जंगलाच्या आत अर्धा ते एक किलोमीटर चालत जाऊन काचेपार डोंगरापर्यंत पोहचल्यानंतर लक्ष्मण मडावीने हातातली कुऱ्हाड एका दगडावर मारली.

फुटलेला अर्धवट दगड हातात देऊन तो म्हणाला, "हा आहे लोहा. एका हातात मावेल एवढाच, पण याचं वजन मात्र किमान 3 ते 4 किलो इतकं.''

त्याच्यासोबत आलेले लक्ष्मण मडावी म्हणाले, "4 वर्षांपूर्वी इथं एक माणूस आला होता. अमेरिकेतून आलाय, असं आम्हाला सांगण्यात आलं होतं. त्यांनी इथे एक मशीन आणून खोदकाम सुरू केलं. या डोंगरामध्ये 99 टक्के लोखंड आहे, असं ते म्हणाले. त्यानंतर गावात जनसुनावणी झाली."

"जी झाडं तोडायची आहेत, त्यावर खुणा करण्यात आल्या. पण त्यांना खाण सुरू करण्यासाठी त्यावेळी स्थायी समितीकडून परवानगी मिळाली नाही म्हणून ते नियोजन स्थगित झालं, असं आमच्या ऐकण्यात आलं होतं."

"या सर्व गोष्टीला आता 3-4 वर्षं झाली. खाणीसंदर्भात काहीच ऐकण्यात आलं नव्हतं. आज तुम्ही आल्यावर कळतंय की, इथे खाण सुरू होणार आहे."

लक्ष्मण मडावी हे सगळं सांगत असतांनाच माकडांचा आवाज येत होता.

चोकेश्वर उईके म्हणाले, "वाघ किंवा बिबट्या जवळच आहे म्हणून माकडं आवाज करत आहेत."

लक्ष्मण मडावींनीही त्याला दुजोरा दिला.

तिथून परत गावात पोहचेपर्यंत पुरता अंधार झाला होता. काही लोक अंगणात शेकोटी पेटवून बसलेले होते. तेव्हा गारठा 10 डिग्री सेल्सियसवर पोहोचलेला होता.

अंगणात मोकळ्या जागेत लोकांशी संवाद साधणं हेदेखील तसं धाडसाचंच काम होतं.

"परवाच एका बाईला स्वयंपाक करताना चुलीजवळून वाघाने ओढून नेलं," असं मीरा मडावी सांगत होती.

"अंधार झाल्यावर रात्री घराबाहेर बसणं अवघड आहे. कारण, वाघ हा शिकारीच्या शोधात आमच्या घराच्या बाजूनेच भटकत असतो," असं शालिनी मडावी सांगत होत्या.

मानव–वन्यजीव संघर्ष आणखी वाढणार?

प्रस्तावित लोहखनिज प्रकल्प जर सुरू झाला, तर कोणते धोके उद्भवू शकतात? या प्रश्नाला सर्वांत आधी वाचा फोडली ती इथल्या इको-प्रो संस्थेचे अध्यक्ष आणि राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळाचे माजी सदस्य बंडू धोत्रे यांनी.

ते सांगतात,'' फक्त 32 कायमस्वरूपी नोकऱ्यांसाठी तब्बल 18 हजार 24 झाडं तोडणं आणि वाघांचा नैसर्गिक भ्रमणमार्ग बंद करणं म्हणजेच वाघ-मानव संघर्ष आणखी वाढण्याचा धोका आहे. आज चंद्रपूर जिल्ह्यात मानव–वन्यजीव संघर्ष मोठ्या प्रमाणात वाढलेला दिसतो."

"अशा परिस्थितीत चंद्रपूर जिल्ह्यात हा मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी ठोस उपायांची गरज आहे," असंही ते आवर्जून सांगतात.

पुढे ते सांगतात, "प्रत्यक्षात मात्र जंगलांचे तुकडेकरण, कॉरिडॉरवर अडथळे आणि खाण प्रकल्प हे धोके अधिक वाढताना दिसतात. लोहारडोंगरी खाण प्रकल्पही याच दिशेने जाणारा आहे."

"ब्रम्हपुरी वन विभागात सुमारे 650 गावं आहेत. यापैकी अनेक गावं जंगलालगत किंवा जंगलाच्या आत आहेत. ताडोबाचं जंगल तुलनेने सलग आहे. पण ब्रह्मपुरीचं जंगल आधीच तुकड्यात विभागलेलं आहे. अशा ठिकाणी नवे खाण प्रकल्प आले, तर संघर्ष अजून वाढणार, हे स्पष्ट दिसतं."

"या भागात आदिवासींची शेती, पाणी, गुरंढोरं सगळं जंगलावर अवलंबून आहे. जर जंगल, त्यांचा हक्क आणि वन्यजीवांचा मार्ग उध्वस्त झाला, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण जिल्ह्यावर होईल. म्हणूनच लोहारडोंगरी असो किंवा चंद्रपूरमधील दुसरं कोणतंही जंगल, हे नष्ट होऊ नये ही भूमिका इको-प्रो आणि इतर संघटनांनी घेतली आहे," असंही ही बंडू धोत्रे स्पष्ट करतात.

खाणीकडे रोजगाराची आशा म्हणून पाहणारे गावकरी

लोहारडोंगरी गावातल्या आशा वर्कर शालिनी मडावी सांगतात, "2022 मध्ये या संदर्भात सुनावणी झाली होती, इतकंच काय ते इथल्या स्थानिक लोकांना माहितीये."