ਸ਼ਵੇਤਾਸ੍ਰੀ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈਟੀ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(2) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 69A ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤ 9 ਜੁਲਾ 2026 ALN: ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਜ਼ੀ-ਫਾਈਵ' 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ-ਫਾਈਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ੀ-ਫਾਈਵ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ" ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਟਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 'ਸਤਲੁਜ' ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ) ਯਾਨੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 'ਘੱਲੂਘਾਰਾ' ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟ/ਬਦਲਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਸਨ:
ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 'ਸਤਲੁਜ' ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਦੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਓਟੀਟੀ ਯਾਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਰੂਲਜ਼, 2021' ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਲਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸਵੈ-ਨਿਯਮ) ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਐਥਿਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।
"ਨਹੀਂ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ," ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਿਨੇਮਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸਕਾਲਰ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਇਰਾ ਭਾਸਕਰ ਦਾ।
ਇਰਾ ਭਾਸਕਰ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"
"ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ' ਯਾਨੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
"ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨਾ 'ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ' ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ) ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਕਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਕੱਟ, ਵੀਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ: ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ (ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਕੱਟਾਂ, ਬਦਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ।
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ:
ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਸਤਾ: ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ
ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
ਪਹਿਲਾ - ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ: ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਦੂਜਾ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ: ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਇਰਾ ਭਾਸਕਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਟੋਰੰਟੋ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ 2023 ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ਿਲਮ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।
ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਬੋਰਡ (ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਦਿ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ, 1952' (ਭਾਗ-2) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ
ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ-ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਣ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ
ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ठੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੱਟ-ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੀਨ ਜਾਂ ਡਾਇਲਾਗ ਕੱਟਣ (ਬਦਲਣ) ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਾਅ ਫਰਮ, 'ਫਾਇਡਸ ਲਾਅ ਚੈਂਬਰਜ਼' ਦੀ ਆਈਪੀ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ਵੇਤਾਸ੍ਰੀ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਵੇਤਾਸ੍ਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਓਟੀਟੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਈਟੀ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਦੇ ਭਾਗ ਤਿੰਨ ਹੇਠ ਹੈ। ਓਟੀਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ 'ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ' ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਅਰਡ (ਪੜਾਅਵਾਰ) ਸਿਸਟਮ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ, ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸੈਲਫ਼-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼, ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
"ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਸ਼ਵੇਤਾਸ੍ਰੀ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਧਰ I: ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
To learn more about the latest developments in OTT Platforms, stay updated with our exclusive reports and analyses on AiLensNews.
