खासगीकरणाने वंचितांच्या संधी घटल्या का? उपवर्गीकरणाचा फायदा-तोटा कुणाला होणार?

नवी दिल्ली, भारत १० जून, २०२६ ALN: कोणत्याही देशाच्या प्रगतीसाठी उच्च शिक्षण हा एक महत्त्वाचा भाग असतो. गेल्या 75 वर्षांमध्ये उच्च शिक्षणामुळे आपल्या देशात अनेक बदल झाले.

पण याच उच्च शिक्षणाचा दर्जा, वंचित समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेणं दिवसेंदिवस अवघड होत जाणं, आरक्षण आणि सर्वात महत्त्वाचं जातीभेद असे अनेक मुद्दे आजही समोर येत असल्याचं पाहायला मिळतं.

यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर बीबीसी मराठीचे संपादक अभिजीत कांबळे यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्याशी संवाद साधला. या मुलाखतीचा संपादित भाग याठिकाणी देत आहोत.

प्रश्न - आपल्या देशात नेहमी प्राथमिक शिक्षणाची चर्चा होते, मात्र वंचित समूहासाठी उच्च शिक्षण किती महत्त्वाचं आहे?

उत्तर - उच्च शिक्षण फार महत्त्वाचं आहे. म्हणजे त्यात आपण दलित, आदिवासी, ओबीसी आणि सर्व समाजातील गरीब घटक या सर्वांचा समावेश वंचित समूहात केला, तर त्यांच्यासाठी उच्च शिक्षण अतिशय महत्त्वाचं आहे.

उच्च शिक्षणामुळे रोजगार मिळण्याची क्षमता वाढते, कार्यक्षमता वाढते आणि रोजगारक्षम झाल्यामुळे रोजगार मिळतो. विशेषत: ज्यांच्याकडे उत्पनाचं साधन नाही, त्यांच्यासाठी उच्च शिक्षण हे आर्थिक प्रगतीचं एक माध्यम आहे.

त्यामुळे समाजातील वंचितांना उच्च शिक्षण सहजपणे उपलब्ध असलं पाहिजे. त्यातून आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती होते.

प्रश्न - याबाबत सध्या तुम्हाला काय चित्र दिसतं?

उत्तर - उच्च शिक्षणात आज आपण महाविद्यालयं आणि विद्यापीठांचा विचार केला तर ओनरशिप म्हणजे मालकीच्या आधारे तीन प्रकार दिसतात. तर 50 आणि 60 च्या दशकात दोनच प्रकार होते.

एक म्हणजे सरकारी महाविद्यालयं आणि सरकारी विद्यापीठं. तसंच राष्ट्रीय महत्त्वाच्या असलेल्या आयआयटी इत्यादी संस्था. दुसरा प्रकार म्हणजे खासगी मात्र अनुदानप्राप्त संस्था.

तिसरा प्रकार म्हणजे सेल्फ फायनान्सिंग, याला आपण पूर्ण खासगी म्हणू. आधीचं खासगी अनुदानप्राप्त होतं, हे खासगी अनुदान नसलेलं आहे. यात त्यांनी स्वत:च त्यांचा पैसा उभा करावा.

समाजवादी विचार म्हणून, नेहरूंच्या काँग्रेसचा असा विचार होता की शिक्षण ही अत्यावश्यक गरज आहे. जसं वस्त्र, घर, अन्न आहे तसंच प्रत्येकाला शिक्षण मिळालं पाहिजे. उच्च शिक्षण मिळावं म्हणून ते पब्लिक एज्युकेशन असावं आणि ते सर्वांना परवडण्यासारखं असावं. तुम्हाला जर खासगी संस्थेत ते द्यायचं असेल तर तुम्ही खासगी सुरू करा, आम्ही तुम्हाला अनुदान देऊ असं ते होतं. मात्र तिथे सुद्धा शिक्षण परवडणारं असलं पाहिजे.

यामागचा सिद्धांत असा होता की ही मूलभूत गरज आहे. मात्र 90 च्या दशकानंतर उच्च शिक्षणामध्ये खासगीकरण आलं आहे. खासगी म्हणजे सेल्फ फायनान्सिंग ट्युशनच्या माध्यमातून आणि इतर माध्यमातूनच आहे. शैक्षणिक शुल्क हे उत्पन्नाचं मुख्य साधन आहे.

मी कर्नाटक कमिशनचा चेअरमन होतो. तिथे आम्ही पाहिलं आहे की 80-90 टक्के उत्पन्न फीमधूनच मिळतं आहे. त्याचा एक स्वाभाविक परिणाम असा दिसतो की फीचे दर खूप जास्त आहेत. बऱ्याच राज्यांमध्ये चार, पाच, सहा पटीनं जास्त आहेत. बेकायदेशीर कॅपिटेशन फी देखील असतात.

त्यामुळे गरीब विद्यार्थी मेरिट लिस्टमध्ये येऊनसुद्धा त्याला शिक्षण घेता येत नाही. आता यात सरकारनं हस्तक्षेप करत जो विद्यार्थी अल्प उत्पन्न गटातील आहे त्यांना फी माफ केली, शिष्यवृत्ती दिली, हॉस्टेलची सुविधा दिली तर खासगी शिक्षणदेखील घेता येऊ शकतं. मात्र आज तसं नाही.

याचा पहिला परिणाम आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना उच्च शिक्षणाच्या मिळणाऱ्या संधी किंवा उपलब्धतेवर होतो.

दुसरा मुद्दा असा आहे की उच्च शिक्षण देणाऱ्या सर्व खासगी संस्थांना शैक्षणिक शुल्क किंवा फी मधूनच पैसा उभा करावा लागतो. त्यामुळे तिथे प्रोफेशनल कोर्सेस जास्त आहेत. मग इंजिनीअरिंग असो, मेडिकल असो, पॅरामेडिकल वगैरे. ज्या कोर्समध्ये रोजगार मिळवून देण्याची क्षमता जास्त आहे त्यामुळे विद्यार्थी त्यासाठी पैसे द्यायला तयार असतात.

मात्र वंचित वर्गाला ॲक्सेस कमी झाल्यामुळे उच्च किंवा दर्जेदार शिक्षणाच्या बाबतीत सुद्धा त्यांच्यावर परिणाम झाला आहे. केंद्र आणि राज्य स्तरावरील आज 50 टक्क्यांहून अधिक विद्यापीठं सेल्फ फायनान्सिंग प्रायव्हेट आहेत. अशी 43 हजार महाविद्यालयं आहेत. त्यांच्यापैकी 65 टक्के महाविद्यालयं सेल्फ फायनान्सिंग फर्स्ट डिग्री आहेत. पदवी खासगी संस्थांमध्ये मिळते आहे. त्यानंतर सेल्फ फायनान्सिंग स्टँडअलोन इन्स्टिट्युशन ही तिसरी श्रेणी आहे. त्यामध्ये नर्सिंग, टीचर ट्रेनिंग वगैरे मिळतं. त्यामध्ये तर 70 टक्के संस्था सेल्फ फायनान्सिंग आहेत.

त्यामुळे खासगीकरणाचा परिणाम अल्प उत्पन्न गट किंवा वंचित वर्गाला शिक्षण मिळण्यावर झाला आहे. म्हणून हा वर्ग जास्तीत जास्त सरकारी आणि खासगी अनुदानप्राप्त संस्थांवर अवलंबून राहतो.

उच्च शिक्षणावरील नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेचा 2017-18 चा अहवाल आहे. त्यानुसार उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी आणि त्यातील सरकारी अनुदानप्राप्त खासगी, विनाअनुदानीत खासगी यांच्यामधील उत्पन्नानुसारचं प्रमाण काढलं तर अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांचं प्रमाण कमी आहे. तर जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांचं प्रमाण जास्त आहे.

प्रश्न - शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातून सरकारनं अंग काढून ते खासगी क्षेत्राला मोकळं करून दिलं आहे. शिक्षणाच्या संधींवर याचे परिणाम होतात. सामाजिक वर्तुळात याचे काय गंभीर परिणाम होऊ शकतात?

उत्तर - यामुळे शिक्षणामध्ये विभागणी होते आहे. उच्च उत्पन्न गटातील आणि उच्च जातीतील लोकांना प्रोफेशनल आणि टेक्निकल शिक्षणात जास्त ॲक्सेस आहे. तर अल्प उत्पन्न गट प्रामुख्यानं सोशल सायन्सेस आणि ह्युमॅनिटीज या विषयांवर अवलंबून आहे.

त्यामुळे त्यांची रोजगार मिळवण्याची क्षमता कमी आहे. म्हणून त्यांचा बेरोजगारी दर जास्त राहील. त्यामुळे अल्प किंवा कमी उत्पन्न गटाची आर्थिक प्रगती कमी होईल.

उच्च शिक्षण सर्वांना उपलब्ध झालं पाहिजे. जर युरोपचं उदाहरण घेतलं तर तिथे उच्च शिक्षणाची जबाबदारी सरकारकडे आहे. आपलं सरकार जो बहाणा वापरतं की पैसे नाहीत, तशी परिस्थिती तिथेही होती. मात्र त्यांनी अशी सबब सांगितली नाही. अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी तरतूद केली आणि तिथे पब्लिक एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन चालवले. दळणवळण सरकारकडे ठेवलं.

पण आपण पैसे नसल्याचा बहाणा करत आहोत. संरक्षणासाठी पैसा देत आहोत. पण शिक्षणाला देत नाही.

याच्यामागे पॉलिटिकल इकॉनॉमीसुद्धा आहे. ज्या लोकांच्या खासगी संस्था, विद्यापीठं, महाविद्यालयं आहेत, तेच लोक सरकारमध्ये धोरण तयार करणार आहेत. यात त्यांचे हितसंबंध आहेत. उच्च शिक्षणाचं खासगीकरण करायचं आणि आपणच त्याचं मालक व्हायचं.

खासगी क्षेत्रात अल्प उत्पन्न गटातील जे विद्यार्थी मेरिटवर प्रवेश घेतात त्यांची सर्वांची फी सरकारनं दिली पाहिजे. तरीदेखील शिक्षण उपलब्ध होईल. मात्र तशी स्थिती नाही. वंचित वर्गात गरीबीच्या समस्या कायम राहील.

प्रश्न - गेल्या काही वर्षांपासून उच्च शिक्षणाच्या ज्या संस्था आहेत, विशेषकरून सरकारी संस्थांमध्ये जातीभेदाची नेहमी चर्चा होते आहे. त्यासाठी यूजीसीनं मार्गदर्शक तत्त्वंदेखील आणली, त्याला स्टे मिळाला, आंदोलनही झालं. हा जातीभेद किती गंभीर पातळीवर आहे?

उत्तर - मी 2006 ते 2011 दरम्यान यूजीसीचा चेअरमन असताना आत्महत्यांची प्रकरणं खूप वाढली होती. त्यात प्रामुख्यानं एससी आणि एसटीच्या होत्या. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्समध्ये 2 आत्महत्या झाल्या, खूप आंदोलन झालं. त्यांच्या सचिवांनी मला समितीचा चेअरमन होण्यास सांगितलं. मी त्या समितीचा चेअरमन झालो. त्या अहवालातून व्यापक स्वरुपाचा भेदभाव समोर आला.

उच्च जातीतील विद्यार्थ्यांकडून एससी, एसटी विद्यार्थ्यांबरोबर केला जाणारा भेदभाव, उच्च जातीतील शिक्षकांकडून आणि ॲडमिनिस्ट्रेशनकडून वेगवेगळ्या वर्तुळात केला जाणारा भेदभाव, त्यातून समोर आला.

यासंदर्भात मी काही शिफारसी केल्या. उदाहरणार्थ, मुलाखतीमध्ये जास्त भेदभाव केला जातो. एन्ट्रन्समध्ये विद्यार्थ्यांना चांगले गुण असतात, मात्र मुलाखतीत कमी गुण मिळतात.

त्यामुळे मी शिफारस केली होती की बाहेरचा एक दलित किंवा आदिवासी तज्ज्ञ त्यात असावा. म्हणजे इतरांवर दबाव राहील आणि योग्यप्रकारे गुण मिळतील. मात्र त्यानंतर आत्महत्येची अनेक प्रकरणं घडली. विशेषकरून वेमुलाचं प्रकरण. जेएनयूमध्ये इतर प्रकरणं घडली.

त्यावेळेस मी मंत्रालयाकडे रेग्युलेशनसाठी आग्रह धरला आणि ते आणण्यासाठी पुढाकार घेतला. अनटचेबिलिटी ऑफेन्स ॲक्टमध्ये शिक्षणातील भेदभावाबद्दल जास्त तरतूद नाही.

ॲट्रोसिटी ॲक्ट 89 मध्ये देखील शिक्षणासंदर्भात विशेष तरतूद नाही. शिक्षणामध्ये विशिष्ट प्रकारे भेदभाव केला जातो हे ऑल इंडिया कमिटीच्या अहवालातून समोर आलं होतं.

यात कपिल सिब्बल यांनी पुढाकार घेतला. ते मंत्री झाले, कायदा विभागाचे होते. संवेदनशील होते. त्यांनी मला सांगितलं की तुम्ही तयार करा. मी ते रेग्युलेशन तयार केलं. 2012 मध्ये ते आलं. मात्र त्याच्यात फारसं काही झालं नाही.

त्यानंतर 2019 मध्ये रोहित वेमुलाची आई आणि पायल तडवीची आई सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. हे रेग्युलेशन आणूनदेखील आत्महत्या थांबत नाहियेत. कारण 23 ते 29 आत्महत्या झाल्या होत्या. त्यांच्यापैकी 23-24 आत्महत्याएं एससींच्या होत्या. अनुप वर्धेलानं 26 आत्महत्यांचं विश्लेषण केलं आणि त्यामागे भेदभावाचं कारण किती कारणीभूत आहे हे पाहिलं.

मग सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी घेतली. त्यांच्या निर्देशावरून यूजीसीनं 2026 चं रेग्युलेशन आणलं आहे. ते त्यांनी काही ठिकाणी बळकट केलं आहे. पण काही कमकुवत केले आहेत.