महाराष्ट्रातील हजारो शाळांमध्ये वीज, इंटरनेट, स्वच्छतागृहे आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव; केंद्र सरकारच्या अहवालातून धक्कादायक माहिती

मुंबई, भारत १२ जुलै, २०२६ ALN: राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील हजारो शाळांमध्ये आजही वीज, इंटरनेट, कार्यरत स्वच्छतागृहे, खेळाची मैदाने आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नाहीत. शिक्षणाचा विस्तार झाला असला, तरी शाळांमधील मूलभूत पायाभूत सुविधांची कमतरता कायम असल्याचे या अहवालातून समोर आले आहे.

अहवालानुसार, राज्यात एकूण 108,139 शाळा असून त्यामध्ये 21,632,669 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यापैकी 11,162,457 विद्यार्थी, तर 10,470,212 विद्यार्थिनी आहेत. राज्यात एकूण 750,272 शिक्षक कार्यरत असून, सरासरी प्रत्येक शाळेत सुमारे 200 विद्यार्थी आणि सात शिक्षक आहेत. या आकडेवारीतून स्पष्ट होते की, शिक्षणाच्या क्षेत्रात काही प्रमाणात प्रगती झाली असली तरी, शाळांच्या पायाभूत सुविधांची स्थिती चिंताजनक आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. राज्यातील 32,228 शाळांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नाही. तसेच 16,341 शाळांमध्ये हँडरेलसह रॅम्प नसल्याने शारीरिक अडचणी असलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत ये-जा करताना अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागते. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध करणे ही एक महत्त्वाची जबाबदारी आहे, परंतु या सुविधांच्या अभावामुळे त्यांचे शिक्षण आणि विकास यांवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.

डिजिटल शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा देखील अनेक ठिकाणी अपुऱ्या आहेत. 90,419 शाळांमध्ये संगणक सुविधा असली, तरी त्यापैकी केवळ 84,530 शाळांमधील संगणक कार्यरत आहेत. म्हणजेच 23,609 शाळांमध्ये वापरण्यायोग्य संगणक उपलब्ध नाहीत. याशिवाय 23,855 शाळांमध्ये इंटरनेटची सुविधाच नसल्याने विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षणाचा पुरेसा लाभ मिळत नाही. डिजिटल शिक्षणाच्या युगात, इंटरनेट आणि संगणकांची उपलब्धता अत्यंत आवश्यक आहे, अन्यथा विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते.

वीजपुरवठ्याबाबतही समाधानकारक चित्र नाही. राज्यातील 93,999 शाळांमध्ये वीज व्यवस्था सुरळीत आहे. मात्र 3,201 शाळांमध्ये वीज जोडणीच नाही, तर 10,938 शाळांमध्ये वीज जोडणी असूनही ती कार्यरत नाही. वीज पुरवठा नसल्यामुळे शाळांमध्ये शिक्षणाचे वातावरण निर्माण करणे कठीण आहे, विशेषतः तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षणासाठी. वीज नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण पद्धतींचा लाभ घेता येत नाही.

स्वच्छतागृहांची संख्या पुरेशी असली तरी त्यांची अवस्था अनेक ठिकाणी दयनीय आहे. राज्यातील 2,019 मुलींची आणि 3,280 मुलांची स्वच्छतागृहे दुरुस्तीअभावी, पाणीटंचाईमुळे किंवा देखभालीअभावी वापरण्यायोग्य राहिलेली नाहीत. स्वच्छता आणि स्वच्छतागृहे यांचा शिक्षणावर थेट परिणाम होतो, कारण स्वच्छता न राखल्यास विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते, ज्यामुळे शाळांमध्ये उपस्थिती कमी होऊ शकते.

खेळ आणि वाचनासाठी आवश्यक सुविधांचाही अनेक शाळांमध्ये अभाव आहे. राज्यातील 3,932 शाळांना खेळाचे मैदान नाही, तर 1,099 शाळांमध्ये ग्रंथालय किंवा पुस्तक बँकेची सुविधा उपलब्ध नाही. डिजिटल ग्रंथालयाची सुविधा केवळ 13,550 शाळांमध्ये असून उर्वरित 94,589 शाळा या सुविधेपासून वंचित आहेत. खेळ आणि वाचन हे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. शाळांमध्ये खेळाची सुविधा न मिळाल्यास विद्यार्थ्यांची शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापरही मर्यादितच असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यातील केवळ 23,822 शाळांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यात आले आहेत. उर्वरित 84,317 शाळांनी अद्याप सौरऊर्जेचा अवलंब केलेला नाही. तसेच 65,591 शाळांमध्ये किचन गार्डन आहे, तर 42,548 शाळांमध्ये ही सुविधाही उपलब्ध नाही. पर्यावरणपूरक ऊर्जा वापरणे हे फक्त शाळांच्या अर्थसंकल्पासाठी फायदेशीर नाही तर विद्यार्थ्यांना पर्यावरणाच्या संवर्धनाची जाणीव करून देण्यासाठी देखील महत्त्वाचे आहे.

या सर्व मुद्द्यांवर विचार करता, महाराष्ट्रातील शाळांच्या स्थितीला सुधारण्यासाठी तातडीचे उपाययोजना आवश्यक आहेत. शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोन्हींचे कर्तव्य आहे. यासाठी शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. शाळांच्या व्यवस्थापनाने देखील या सुविधांचे जतन आणि देखभाल करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली पाहिजेत.

शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करणे हे एक दीर्घकालीन कार्य आहे, ज्यासाठी सरकार, शाळा, शिक्षक, पालक आणि समाज यांचे सहकार्य आवश्यक आहे. शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांची कमी ही केवळ शाळांच्या गुणवत्ता कमी करण्याचे कारण नाही तर ती विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावरही परिणाम करते. म्हणूनच, या समस्येवर तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून प्रत्येक विद्यार्थ्याला योग्य शिक्षणाचा लाभ मिळू शकेल.

शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळे येत आहेत, ज्यामुळे त्यांचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते. या समस्येवर मात करण्यासाठी, शिक्षण मंत्रालयाने आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अधिक निधी आणि संसाधने उपलब्ध करून द्यावी लागेल. याशिवाय, स्थानिक स्तरावर शाळा व्यवस्थापन समित्या, शिक्षक आणि पालक यांना एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अधिक प्रभावी होईल.

शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा केवळ शाळांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अवलंबून नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आणि भावनिक विकासावर देखील लक्ष देणे आवश्यक आहे. यासाठी, शाळांनी विविध उपक्रम आणि कार्यशाळा आयोजित करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्षमता आणि कौशल्यांचा विकास करता येईल. यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल.

शिक्षण क्षेत्रात एकत्रितपणे काम करणे हे आवश्यक आहे. सरकार, शाळा, शिक्षक, पालक आणि समुदाय यांचा सहभाग असला तरच शाळांच्या पायाभूत सुविधांची स्थिती सुधारता येईल. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अधिक प्रभावी होईल आणि त्यांचे भविष्य उज्ज्वल होईल.

अशा परिस्थितीत, महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेचा विकास करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे. या समस्यांवर तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून प्रत्येक विद्यार्थ्याला योग्य शिक्षणाचा लाभ मिळू शकेल आणि त्यांचे भविष्य उज्ज्वल बनवता येईल.