भारताची उच्च शिक्षण व्यवस्था केवळ विस्तारत नसून ती अधिक सर्वसमावेशक, डिजिटल आणि स्त्राr-शक्तीला बळ देणारी ठरत आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नुकताच जाहीर केलेला ‘ऑल-इंडिया सर्वे ऑन हायर एज्युकेशन’ (AISHE) 2023-24 चा 14 वा वार्षिक अहवाल याच क्रांतीची साक्ष देतो.
मुंबई, भारत १२ जुलै, २०२६ ALN: भारताची उच्च शिक्षण व्यवस्था केवळ विस्तारत नसून ती अधिक सर्वसमावेशक, डिजिटल आणि स्त्राr-शक्तीला बळ देणारी ठरत आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नुकताच जाहीर केलेला ‘ऑल-इंडिया सर्वे ऑन हायर एज्युकेशन’ (AISHE) 2023-24 चा 14 वा वार्षिक अहवाल याच क्रांतीची साक्ष देतो. देशातील तब्बल 59 हजार 553 उच्च शिक्षण संस्थांच्या सहभागातून तयार झालेला हा अहवाल भारतीय तऊणाईच्या शैक्षणिक महत्त्वाकांक्षांचा आरसा आहे.
गेल्या पाच वर्षांत उच्च शिक्षणाकडे वळणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा कल 17 टक्क्यांनी वाढला असून, एकूण नोंदणी 4.50 कोटींच्या ऐतिहासिक टप्प्यावर पोहोचली आहे. यामध्ये सर्वात लक्षवेधी आणि कौतुकास्पद बाब म्हणजे देशातील मुलींनी सलग सातव्या वर्षी शिक्षणाच्या गुणोत्तरात मुलांना मागे टाकले आहे.
महाविद्यालयांचे जाळे आणि संस्थांचा ‘मजबूत’ प्रतिसाद
या राष्ट्रीय सर्वेक्षणात विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि स्वायत्त संस्थांसह एकूण 64,756 संस्थांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यापैकी 92 टक्के म्हणजेच 59,553 संस्थांनी संपूर्णपणे ऑनलाईन असलेल्या ‘वेब डेटा कॅप्चर फॉरमॅट’द्वारे आपली माहिती नोंदवली. आज देशात 1,278 विद्यापीठे, 46,468 महाविद्यालये आणि 11,787 स्वायत्त संस्था कार्यरत आहेत. 2014-15 च्या तुलनेत महाविद्यालयांच्या संख्येत सुमारे 9,748 ची मोठी वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे केवळ महिलांसाठी देशात 18 विद्यापीठे आणि तब्बल 4,787 महाविद्यालये कार्यरत आहेत, जी महिला सक्षमीकरणाची पायाभूत प्रगती दर्शवतात.
‘ती’ची घोडदौड कायम
अहवालातील सर्वात महत्वाचा आणि सुखद निष्कर्ष म्हणजे लैंगिक समानता निर्देशांक 1.08 वर पोहोचला आहे. याचा अर्थ उच्च शिक्षणात दर 100 मुलांमागे 108 मुली प्रवेश घेत आहेत. 2017-18 पासून मुलींनी या शर्यतीत आघाडी घेतली आहे आणि ती आजही कायम आहे. 18 ते 23 वयोगटातील एकूण पटनोंदणी गुणोत्तर 30.0 टक्केवर पोहोचले असून, मुलांचा 28.9 टक्के आहे. तर मुलींचा 31.2 टक्के इतका दमदार आहे. एकूण 4.5 कोटी विद्यार्थ्यांमध्ये महिला विद्यार्थ्यांचा वाटा 49.7 टक्के (2.2 कोटी) आहे.
वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात स्थान
उच्च शिक्षण हे आता काही ठराविक वर्गापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने या अहवालात अत्यंत सकारात्मक आकडेवारी समोर आली आहे. एकूण नोंदणीमध्ये अनुसूचित जाती 15.5 टक्के, अनुसूचित जमाती 6.4 टक्के आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा वाटा 40.1 टक्के आहे. गेल्या 5 वर्षांत अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांच्या नामांकनात 23.2 टक्के, तर अनुसूचित जाती विद्यार्थिनींच्या नामांकनात 25.2 टक्के वाढ झाली आहे. एसटी विद्यार्थ्यांच्या नामांकनात 33.7 टक्के, तर एसटी विद्यार्थिनींच्या नामांकनात तब्बल 39.2 टक्के एवढी मोठी वाढ झाली आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या नामांकनात 26.6 टक्के आणि अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या नामांकनात 52.6 टक्के वाढ झाली आहे.
विद्यार्थ्यांची पहिली पसंती ‘कला’ आणि ‘स्टेम’ला!
देशातील 76.8 टक्के (3.5 कोटी) विद्यार्थी पदवी अभ्यासक्रमात आहेत. पदवी पातळीवर सर्वाधिक 32.1 टक्के विद्यार्थ्यांनी ‘कला’ शाखेला पसंती दिली आहे. त्याखालोखाल विज्ञान (13.5 टक्के), अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान (12.9 टक्के) व वाणिज्य (12.0 टक्के) शाखांचा क्रमांक लागतो. आजच्या आधुनिक युगात 1.01 कोटी (22.5 टक्के) विद्यार्थी विज्ञान, अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान आणि गणित अभ्यासक्रमात (एऊश्)िं शिक्षण घेत आहेत, आणि यात विज्ञान शाखेत मुलींची संख्या मुलांपेक्षा जास्त आहे. पदव्युत्तर पातळीवर सामाजिक शास्त्रs आणि व्यवस्थापन या क्षेत्रांना सर्वाधिक मागणी आहे.
शिक्षिकांच्या संख्येत मोठी वाढ; ‘गुणोत्तर’ सुधारले
देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये एकूण शिक्षकांची संख्या 17.3 लाख आहे. यापैकी 55.1 टक्के पुऊष आणि 44.9 टक्के महिला शिक्षक आहेत. 2014-15 मध्ये शिक्षिकांची संख्या 5.7 लाख होती, जी आता वाढून 7.8 लाख झाली आहे. दर 100 पुऊष प्राध्यापकांमागे महिला प्राध्यापकांची संख्या 82 झाली आहे (जी गेल्यावर्षी 79 होती). नियमित शिक्षण पद्धतीसाठी देशातील विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण 22 ते 23 च्या दरम्यान आहे, जे शैक्षणिक दर्जा राखण्यासाठी योग्य मानले जाते.
परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी भारत ठरतोय ‘ग्लोबल हब’
भारतातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा जागतिक स्तरावरही आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. देशात सध्या 173 देशांमधील 58,134 परदेशी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यामध्ये शेजारील देश नेपाळचा वाटा सर्वाधिक (24.1 टक्के) असून त्या खालोखाल युएई (7.0 टक्के), अमेरिका (5.9 टक्के), बांगलादेश (5.9टक्के) आणि नायजेरिया (5.5 टक्के) या देशांतील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्राचा ‘टॉप 7’ राज्यांमध्ये दबदबा
एकूण विद्यार्थ्यांच्या नामांकनाचा विचार केल्यास उत्तर प्रदेश अव्वल स्थानावर आहे, तर त्याखालोखाल महाराष्ट्र, तामिळनाडू, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, बिहार आणि राजस्थान या राज्यांचा क्रमांक लागतो. देशातील एकूण नोंदणीपैकी 59 टक्के नोंदणी एकट्या या 7 राज्यांमध्ये केंद्रित आहे.
पुढील आव्हाने आणि दिशा
► 2023-24 चा हा अहवाल हे स्पष्ट करतो की, भारताची उच्च शिक्षण व्यवस्था एका समान, सर्वसमावेशक आणि विस्तारत जाणाऱ्या दिशेने सातत्याने वाटचाल करत आहे. मात्र, ही संख्यात्मक वाढ होत असतानाच, शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, प्रादेशिक असमतोल दूर करणे आणि ग्रामीण भागातील संस्थात्मक क्षमता वाढवणे यासाठी आगामी काळात विशिष्ट धोरणात्मक हस्तक्षेपाची गरज निर्माण झाली आहे. एकंदरीत, तऊणाईच्या हातातील पदवी आणि पंखातील हे नवे बळ भारताला ‘ज्ञान महासत्ता’ बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले एक मजबूत पाऊल आहे.
► ईशान्येकडील राज्यांमधील एकूण विद्यार्थ्यांचे नामांकन 2014-15 मधील 9.4 लाखांच्या तुलनेत 2023-24 मध्ये 13.2 लाख झाले आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये 2023-24 मध्ये विद्यार्थिनींचे नामांकन 7.0 लाख आहे, जे विद्यार्थ्यांच्या (पुऊष) 6.2 लाख नामांकनापेक्षा जास्त आहे.
► पदवी पातळीवर, सर्वाधिक उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची संख्या ‘बॅचलर ऑफ आर्टस्’मध्ये 24.4 लाख आहे. त्याखालोखाल ‘बॅचलर ऑफ सायन्स’मध्ये 11.51 लाख, ‘बॅचलर ऑफ कॉमर्स’मध्ये 9.6 लाख आणि ‘बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंग’ व ‘बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी’ मिळून 8.2 लाख विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत.
► पदव्युत्तर पातळीवर सर्वाधिक उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची संख्या ‘मास्टर ऑफ आर्टस्’ अभ्यासक्रमात (7.5 लाख) दिसून आली आहे. त्याखालोखाल ‘मास्टर ऑफ सायन्स’मध्ये 3.6 लाख, ‘मास्टर ऑफ बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशन’मध्ये 2.8 लाख आणि ‘मास्टर ऑफ कॉमर्स’मध्ये 1.8 लाख विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. डिप्लोमा (पदविका) मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या 9.1 लाख आहे.
► 2023-24 मध्ये विद्यापीठांमधील एकूण विद्यार्थी प्रवेश 1.09 कोटी आहे. एकूण विद्यापीठीय प्रवेशांपैकी 68.1 टक्के प्रवेश सरकारी विद्यापीठांमध्ये झाले आहेत. तर खासगी विद्यापीठांमधील प्रवेशांचे प्रमाण 31.9 टक्के आहे.
दूरस्थ माध्यमाला पसंती
उच्च शिक्षणात विद्यापीठांमार्फत वेगवेगळ्या पातळ्यांवर 44.0 लाख विद्यार्थ्यांनी दूरस्थ (dग्staहम) माध्यमातून, 6.5 लाख विद्यार्थ्यांनी खासगी (ज्rग्न्atा) माध्यमातून आणि 2.8 लाख विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन (दहत्ग्हा) माध्यमातून प्रवेश घेतला आहे. दूरस्थ शिक्षणातील सर्वाधिक प्रवेश पदवी पातळीवर असून, हे प्रमाण एकूण दूरस्थ प्रवेशाच्या 63.7 टक्के एवढे आहे. तर पदव्युत्तर पातळीवर एकूण दूरस्थ प्रवेशाच्या 31.3 टक्के प्रवेश आहेत. विद्यापीठांमधील एकूण प्रवेशांपैकी साधारण 40.3 टक्के प्रवेश दूरस्थ माध्यमातून, तर साधारण 8.6 टक्के प्रवेश खासगी आणि ऑनलाईन माध्यमातून झाले आहेत.
एकूण 11,787 प्रतिसाद दिलेल्या स्वतंत्र संस्थांमध्ये 22,98,826 विद्यार्थ्यांची नोंदणी आहे, ज्यापैकी 13,86,995 पुऊष आणि 9,11,831 महिला आहेत. स्वतंत्र संस्थांमधील एकूण नोंदणीपैकी सुमारे 91.1 टक्के नोंदणी पदविका स्तरावरील अभ्यासक्रमांमध्ये आहे. तांत्रिक/पॉलिटेक्निक, शिक्षक प्रशिक्षण आणि नर्सिंग संस्था या स्वतंत्र संस्थांमध्ये बहुसंख्येने आहेत. पोर्टलवर नोंदणीकृत असलेल्या भारतातील 5,194 पॉलिटेक्निक संस्थांपैकी 4,209 संस्थांनी 2023-24 च्या सर्वेक्षणादरम्यान आपली माहिती सादर केली आहे. एकूण स्वतंत्र संस्थांमधील नोंदणीपैकी 60.7 टक्के नोंदणी ही तांत्रिक/पॉलिटेक्निक संस्थांमध्ये आहे, जी 13.9 लाख एवढी आहे. तर पोर्टलवर सूचीबद्ध केलेल्या नर्सिंग संस्थांची एकूण संख्या 4,224 असून त्यापैकी 3,744 संस्थांनी प्रतिसाद दिला आहे. एकूण नोंदणीपैकी 20.0 टक्के नोंदणी नर्सिंग संस्थांमध्ये आहे, जी 4.6 लाख एवढी आहे. सूचीबद्ध केलेल्या शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांची एकूण संख्या 3,930 आहे, ज्यापैकी प्रतिसाद दिलेल्या 2,688 संस्थांमध्ये एकूण स्वतंत्र संस्थांच्या नोंदणीच्या 10.9 टक्के (2.5 लाख) नोंदणी आहे.
2023-24 चे मुख्य निष्कर्ष
एकूण विद्यार्थी नोंदणी : 4.50 कोटी (2019-20 च्या तुलनेत 17 टक्के वाढ).
महिला विद्यार्थ्यांची संख्या : 2.20 कोटी (एकूण नोंदणीच्या 49.7 टक्के).
एकूण पटनोंदणी गुणोत्तर : 30.0 टक्के (महिला: 31.2 टक्के, पुऊष: 28.9 टक्के).
लैंगिक समानता निर्देशांक : 1.08 (मुलींची संख्या मुलांपेक्षा अधिक).
उत्तीर्ण विद्यार्थी संख्या : वार्षिक 1.1 कोटी विद्यार्थी पदवी/पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करत आहेत.
राजेश मोंडकर, सावंतवाडी
To learn more about the latest developments in Higher Education, stay updated with our exclusive reports and analyses on AiLensNews.